सभी अंगीभूत कॉलेजों से 27 तक मांगी गयी इंंटर सेक्शन में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों की सूची

रांची विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में वर्ष 2024 से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद नहीं करने के लिए बुधवार को इंटर सेक्शन में कार्यरत 50 से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों ने कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा का का घेराव किया.

By Prabhat Khabar News Desk | April 24, 2024 5:56 PM

रांची (विशेष संवाददाता). रांची विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में वर्ष 2024 से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद नहीं करने के लिए बुधवार को इंटर सेक्शन में कार्यरत 50 से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों ने कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा का का घेराव किया. शालिनी नाग, डॉ रामानुज पांडेय तथा अंजनी कुमार झा के नेतृत्व में शिक्षकों व कर्मचारियों ने कुलपति से क्षेत्र की आवश्यकता तथा राज्य की शैक्षणिक स्थिति के मद्देनजर इंटर में नामांकन प्रक्रिया जारी रखने की मांग की. शिक्षकों ने कहा कि यह छात्रहित के साथ-साथ शिक्षकों व कर्मचारियों की रोजी-रोटी से जुड़ा मामला है. इसलिए पूर्व की तरह छात्रों के नामांकन एवं अध्यापन की व्यवस्था जारी रखी जाये. शिक्षकों ने कुलपति से शिक्षकों तथा कर्मचारियों के समायोजन करने करने की भी मांग की. शिक्षकों ने बताया कि कोल्हान विवि, विनोबा भावे विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. कुलपति ने शिक्षकों व कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल विचार करते हुए कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल 2024 तक सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेज कर इंटरमीडिएट प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की सूची मांगी है. ताकि वे छात्र, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति, उच्च शिक्षा सचिव से मिल कर अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू कराने के लिए पुनर्विचार करने का आग्रह करेंगे. मालूम हो कि विवि ने पूर्व में सीटें घटाते हुए अगले एक-दो सत्रों तक इंटर में नामांकन शुरू कराने का निर्देश दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही विवि ने नामांकन लेने संबंधी अधिसूचना को रद्द करते हुए नामांकन पर रोक लगा दी. इसके बाद ही आज शिक्षक व कर्मचारी विवि मुख्यालय पहुंचे. इधर कुलपति के निर्देश पर डीएसडब्ल्यू डॉ सुदेश कुमार साहू ने सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों/प्रोफेसर इंचार्ज को पत्र भेजकर इंटर के विषयवार शिक्षकों व कर्मचारियों की सूची 27 अप्रैल तक उनके पास जमा करने के लिए कहा है.

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