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एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी, अब प्रति यूनिट 9.50 रुपए करने का प्रस्ताव

झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली का टैरिफ की घोषणा की थी, जो एक मार्च से लागू हो गया है.

By Mithilesh Jha | March 17, 2024 11:13 AM
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झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के वित्तीय वर्ष 204-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है. निगम ने वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट में 2.85 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.

1 मार्च से ही शुरू हुआ है बिजली का नया टैरिफ

अगर यह मंजूर होता है, तो प्रति यूनिट दर बढ़ कर 9.50 रुपये हो जायेगी. वहीं, निगम ने फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली का टैरिफ की घोषणा की थी, जो एक मार्च से लागू हो गया है.

जून में हो सकती है नई टैरिफ पर सुनवाई

अब आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ पर सुनवाई की जायेगी, जिसकी घोषणा जून में संभव है. निगम ने टैरिफ प्रस्ताव जारी करते हुए जनता से आपत्ति की मांग है. लोग अपनी आपत्ति वेबसाइट या ई-मेल के जरिये दे सकते हैं. इसके अलावा पत्र के माध्यम से भी सचिव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

आयोग ने नकार दिया था लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज वसूलने का प्रस्ताव

जेबीवीएनएल ने इस बार फिक्स्ड चार्ज को लोड के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया है. यह पुरानी व्यवस्था थी, जिसे समाप्त किया जा चुका है. वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, यदि किसी उपभोक्ता के घर में चार किलोवाट का लोड है, तो उसे केवल 100 रुपये प्रतिमाह देने पड़ते हैं.

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…तो 400 रुपए देने होंगे फिक्स्ड चार्ज

अगर टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज वसूला गया, तो उसी उपभोक्ता को प्रति माह लगभग 400 रुपये देने पड़ेंगे. हालांकि, पिछले टैरिफ में आयोग ने लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज वसूलने के प्रस्ताव को नकार दिया था.

आठ हजार करोड़ की बिजली खरीदेगा जेबीवीएनएल

जेबीवीएनएल द्वारा दिये गये टैरिफ प्रस्ताव में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5460.55 करोड़ रुपये की बिजली खरीद कर आपूर्ति की जा रही है. पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7905 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी जायेगी. वहीं, अन्य खर्चों को मिलाकर कुल 10502.16 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी.

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