Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड में कब होंगे विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग पर टिकीं निगाहें

Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी थीं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की.

By Guru Swarup Mishra | August 16, 2024 5:15 PM

Jharkhand Assembly Election 2024: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के साथ आज शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ दो राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया. झारखंड में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इस पर सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं.

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में कितने चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव ?

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. 18 सितंबर से एक अक्टूबर तक तीन चरणों में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. चार अक्टूबर को काउंटिंग (मतगणना) होगी. यहां कुल 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. वोटरों की संख्या 87.09 लाख है. वहीं, हरियाणा में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होगा. 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी. यहां कुल 90 विधानसभा सीटें हैं. वोटरों की संख्या 2.01 करोड़ है.

झारखंड विधानसभा का कार्यकाल कब हो रहा पूरा?

झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है. इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज झारखंड विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा की गयी.

चुनावी जागरूकता के लिए उठाया जा रहा कौन सा कदम?

झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह रांची के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और उन्हें कार्यक्रम का ब्योरा देते हुए उनसे अपेक्षित सहयोग मांगा. राजनीतिक दलों ने यह सुझाव दिया कि लोगों को जागरूक करने के लिए वार्ड स्तर पर सभी मतदान केंद्रों पर बैठक आयोजित हों. उनके सुझावों पर छह अगस्त से लगातार बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलओ के जरिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पूर्व वार्ड पार्षद और सम्मानित लोगों की उपस्थिति में बैठक की जा रही है.


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