Jharkhand News: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी होती है. लेकिन, गड़बड़ी करनेवाले पकड़े जा रहे हैं. छूट नहीं रहे हैं. हरा कार्ड से अभी अनाज नहीं मिल रहा है. यह सच है. ऐसा एफसीआइ से एग्रीमेंट टूटने के कारण हो रहा है. तीन माह से अनाज नहीं मिल रहा है. सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है. टेंडर किया गया है. जब से झारखंड बना है. इस वर्ष सबसे अधिक खर्च अब तक हुआ है. श्री उरांव बुधवार को विधानसभा में चर्चा और विपक्ष के बहिष्कार के बाद 8533 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया.
वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल उठाया है. उनको बता दे रहे हैं कि राज्य में अब तक 49 फीसदी खर्च हो गया है. अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण विषयों के लिए पैसे की मांग की गयी है. जनता के हित में लिये गये निर्णयों के लिए पैसा मांगा गया है. इससे पूर्व बजट पर चर्चा में भाजपा के भानु प्रताप शाही, सीपी सिंह, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदीप यादव, झामुमो से सुदीव्य सोनू व निर्दलीय अमित यादव ने हिस्सा लिया.
कटौती प्रस्ताव लाते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में युवा और बेटियों के सपने टूकड़े-टूकड़े हो रहे हैं. सरकार ने जो सपना दिखाया था, वह टूट रहा है. सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन तीन साल में मात्र 351 बेरोजगारों को नौकरी दी गयी है. सरकार के उर्दू प्रेम के कारण युवाओं को धोखा दिया गया है. 23 मार्च को सीएम ने कहा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति बना तो अदालत खारिज कर देगी.
इडी का नोटिस आते ही सरकार 1932 खतियान लेकर आ गयी. इसको नौवीं अनुसूची में डालने की बात कर दी. नौकरी का मामला नौवीं अनुसूची में डालने की जरूरत ही नहीं है. सरकार में ईमानदारी है, तो 1932 आधारित नियोजन नीति सीधे लाये. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अब तक मात्र 40 फीसदी ही खर्च हुआ है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने चार माह का राशन बेच दिया है. इस कारण राशन नहीं बंटा है. खाद्य निगम के एमडी ने एक करोड़ रुपये लेकर आरोपी अभिकर्ता को काम दे दिया.
आदिवासियों को ठग रहा केंद्र : शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में सरकार को अस्थिर कर जनादेश का अपमान किया जा रहा है. आपके द्वार कार्यक्रम में 55 लाख आवेदन आये. इसमें 50 लाख का निपटारा हो गया है. फूलोबाई योजना के चार लाख किशोरियों को जोड़ा गया है. केंद्र सरकार टीएसपी का पूरा पैसा खर्च नहीं कर रही है. आदिवासियों के विकास के लिए जितने पैसा का प्रावधान किया गया है.
कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि अदालत के निर्णय से सात लाख बच्चों के घर मातम छाया हुआ है. भाजपा चाहती ही नहीं है कि यहां के युवाओं को रोजगार मिले. इस कारण राज्य के बाहर के लोगों को खड़ा कर अदालत में नियोजन नीति को चुनौती देते हैं. भाजपा झारखंड में बाहरी जनता पार्टी की तरह काम करती है. वह चाहती है कि बाहरी लोगों को नौकरी मिले. भाजपा ने युवाओं को सड़क पर उतारने का काम किया है. बच्चों को बताना होगा कि उनके नाम पर राजनीति हो रही है. सरकार युवाओं को हकीकत बतायेगी.
