झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र: सदन में गरमायेगा ये मुद्दा, UPA विधायकों ने की ये तैयारी
यूपीए की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम सहित सभी नेताओं ने नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की. इधर, सदन में पहले दिन शोक प्रकाश के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित होगी.
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होनेवाला है. पांच दिनों के सत्र के लिए पक्ष-विपक्ष तैयार है. रविवार की शाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनायी. सदन में साहिबगंज के बोरियो में 22 वर्षीय आदिम जनजाति पहाड़िया युवती की हत्या का मामला गरमायेगा. भाजपा इसे विधि-व्यवस्था का मुद्दा बना कर सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरेगी. वहीं, हाइकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा.
उधर, यूपीए की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम सहित सभी नेताओं ने नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की. इधर, सदन में पहले दिन शोक प्रकाश के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित होगी. दूसरे दिन 20 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद सदन में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आयेगी. 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. 22 दिसंबर को विभागों द्वारा विधेयक सदन पटल पर रखे जायेंगे. आखिरी दिन 23 दिसंबर को राजकीय और गैर सरकारी संकल्प होंगे.
किसी का हक नहीं मरने देंगे छात्रों को मिलेगा अधिकार
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार शाम यूपीए विधायकों की बैठक हुई. इसमें यूपीए नेताओं का कहना था कि सदन में पूरी तरह मुस्तैद रहें. विपक्ष के सवालों का धारदार तरीके से जवाब दिया जाये. मंत्री जवाब के लिए तैयार हो कर आयें. बैठक में हाइकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द किये जाने के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है. कई दरवाजे खुले हैं. छात्रों को उनका अधिकार मिलेगा़ उम्र सीमा बढ़ाने की जरूरत होगी, तो सरकार वह भी करेगी.