Jharkhand News: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित
विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा अध्यक्ष के बार- बार आग्रह करने के बाद भी वे शांत नहीं हुए.
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. बीजेपी विधायकों की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दिया. विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी. वे साहिबगंज हत्याकांड मामले समेत रोजगार के मुद्दे पर भी हमलावर थे. शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी बीजेपी विधायकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा.
सदन में प्रश्न काल के दौरान भी बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाये और जमकर नारेबाजी की. विधानसभा अध्यक्ष के बार- बार आग्रह करने के बाद भी वे शांत नहीं हुए और हाल ही घटित कई घटनाओं पर सरकार को घेरते रहे. मामले को शांत न होता देख अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने दोपहर 12:45 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. 12:45 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब बीजेपी विधायकों ने वेल में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया.
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हंगामा शांत ना होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने दोबारा कल 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार रहा था. साहिबगंज की पहाड़िया युवती रेबिका की हत्या का मामला सदन के बाहर और अंदर गूंजा.
विपक्ष ने सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया. भाजपा विधायक रणधीर सिंह तो सीट पर खड़े होकर बोलते रहे. स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के मना करने के बाद भी रणधीर सिंह चुप बैठने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने विधायक को सदन की कार्यवाही से बाहर करने का निर्देश दिया.
लंबोदर महतो ने उठाया बालू घाट का मुद्दा
आजसू विधायक लंबोदर महतो ने सदन में बालू घाट की नीलामी का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि कितने बालू घाटों की नीलामी हुई है और नीलामी नहीं होने से कितना नुकसान हुआ है. उन्होंने सरकार से इसकी जानकारी मांगी.
नियोजन नीति पर भी बोले सीएम हेमंत सोरेन
बीजेपी के हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य में पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुई है. तीसरी बार नियोजन नीति रद्द हुई है. इससे पहले भी रघुवर सरकार की नियोजन नीति रद्द की गयी थी.