रांची : विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही सरकार दोबारा ‘1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति’ को सदन में लायेगी. 15 दिसंबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को पास करेगी. इस बात की पुष्टि झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री आवास में हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद की. उन्होंने बताया कि चूंकि राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ इसे वापस कर दिया है, इसलिए सरकार इसे पुन: सदन में लायेगी.
इससे पूर्व गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई. इसमें शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनायी गयी. बैठक में विपक्ष द्वारा इडी, धीरज साहू जैसे प्रकरण उठाये जाने की संभावना पर भी चर्चा की गयी. कहा गया कि ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को मुहंतोड़ जवाब देना है. जनता के मुद्दों पर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी. यदि राजनीति करने की कोशिश की गयी, तो उसका करारा जवाब दिया जायेगा.
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आज सदन में पढ़ा जायेगा राज्यपाल का स्थानीयता विधेयक पर आपत्ति संदेश
सदन के पहले दिन 1932 खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान विधेयक पर राज्यपाल की आपत्ति का संदेश सदन के अंदर पढ़ा जायेगा. राज्यपाल ने अपनी आपत्ति के साथ संदेश विधानसभा को भेज दिया था. इसमें खतियान के आधार पर स्थानीयता की पहचान करते हुए नियोजन में प्राथमिकता देने के प्रावधान को मौलिक अधिकार का हनन बताया गया था. राज्य सरकार को राज्यपाल के आपत्ति पर विचार करना है या फिर बिना संशोधन के वह दुबारा भेज सकती है. राज्य सरकार इस विषय को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया है.
युवाओं के प्रति संजीदा है सरकार : बन्ना गुप्ता
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्थानीय नीति का स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में अभी बोलना उचित नहीं है. पहले यह बिल आने दें, समय के अनुसार इस पर बोला जायेगा. बहुत जल्द फिर से आठ हजार नियुक्तियां होने जा रही हैं. हमारी सरकार युवाओं के लिए संजीदगी से काम कर रही है.
विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी सरकार : सुदिव्य
झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार साेनू ने कहा कि सरकार पूरी संजीदगी से जनता के लिए काम कर रही है. यह लोगों का कहना है. हम उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है. अगर विपक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने में मदद की तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार देगी.
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