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सदन के पटल पर रखे गए कई विधेयक
सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है. इस दौरान सदन के पटल पर कई विधेयक रखे गए.
सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गयी है.
पशुधन योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ
उमाशंकर अकेला ने पूछा कि पशुधन योजना के आवेदन देने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है. मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि समीक्षा की गयी है. जितने आवेदन आए हैं, सभी को स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है.
कृषक मित्रों की समस्याओं का हो समाधान
विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कृषक मित्रों की समस्याओं के समाधान की मांग की. मंगल कालिंदी ने कहा कि जुगसलाई में सरकारी जमीनों के अतिक्रमण का मामला उठाया. केदार हाजरा ने कहा कि मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करें, ताकि शिक्षा प्रभावित नहीं हो. इरफान अंसारी ने कहा कि मुसलमानों को 10 फीसदी आरक्षण दें. वक्फ व मदरसा बोर्ड का गठन हो.
भाषा, संस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर
विधायक विनोद सिंह ने झारखंड में भाषा, संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया. नारायण दास ने कहा कि देवघर का त्रिकूट रोपवे बंद है. इससे रोजगार प्रभावित है. इसे फिर से शुरू किया जाए. विधायक राजेश कच्छप ने आदिवासी जमीन की लूट, जीएम लैंड पर अतिक्रमण का मामला उठाया.
सदन में उठा चंदवारा थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार का मामला
विधायक उमाशंकर अकेला ने चंदवारा थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार का मामला सदन में उठाया और कार्रवाई की मांग की. विधायक मनीष जायसवाल ने मजदूरों के पलायन का मामला उठाया. प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक आयोग का गठन हो. विरंची नारायण ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण का मामला सदन में उठाया.
पुल का प्राक्कलन कब तक होगा तैयार-नीलकंठ सिंह मुंडा
विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूछा कि खूंटी में पुल का प्राक्कलन कब तक तैयार हो जाएगा. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.
सदन में उठा बिजली व्यवस्था का मामला
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बिजली व्यवस्था का मामला सदन में उठाया. मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया कि जमीन मिलते ही ग्रिड का काम शुरू हो जाएगा. इस पर अंबा ने पूछा कि जमीन चयन में कितना वक्त लगता है. मंत्री ने कहा कि इसे लेकर डीसी को निर्देशित किया गया है. पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने बच्ची की मौत का मामला सदन में उठाया. विधायक समरी लाल ने रिम्स की बदहाली का मामला सदन में उठाया.
पशु चिकित्सालय कब तक बनेगा
विधायक इरफान अंसारी ने सवाल किया कि जामताड़ा शहर में पशु चिकित्सालय व कार्यालय काफी जर्जर है. इसे कब तक बनाया जाएगा. मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब दिया कि इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू करा दिया जाएगा.
नदियों को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त-मिथिलेश ठाकुर
विधायक भानु प्रताप शाही ने नदियों के अतिक्रमण का मामला उठाया. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि डीसी से समन्वय बनाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. श्री शाही ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनायी जाए.
रिम्स की बदहाली को लेकर धरना पर समरी लाल
रिम्स की बदहाली को लेकर कांके विधायक समरी लाल सदन के बाहर धरना पर बैठे थे. प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने उन्हें ससम्मान लाने का निर्देश दिया. लंबोदर महतो ने पीडीएस डीलरों की राशि भुगतान का मामला उठाया. मंत्री बादल पत्रलेख ने आश्वस्त किया कि दो-तीन माह में डीलरों को राशि दे दी जाएगी.
पोषाहार वितरण में हो रही परेशानी
विधायक दीपक बिरुआ ने सवाल किया कि पोषाहार वितरण में सेविकाओं को परेशानी हो रही है. पश्चिमी सिंहभूम में आंगनबाड़ी केंद्रों को राशि नहीं मिल रही है. मंत्री जोबा मांझी ने सदन को आश्वस्त किया कि केंद्र से राशि मिलते ही दे दी जाएगी.
सदन में हो रहा हंगामा
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गयी है. विधायक अनंत ओझा ने सदन में धर्मांतरण का मामला उठाया. प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा जारी है. स्कूल में बच्चों के भविष्य को लेकर विधायक दीपक बिरुआ के सवाल पर मंत्री चंपई सोरेन ने सदन को आश्वस्त किया कि एक माह में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.
10 साल से पुरानी ग्रामीण सड़कों की होगी मरम्मत
शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने पुरानी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है. इसके तहत पहले चरण में 10 साल से पुरानी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जायेगी. विधायक अमित यादव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 10 करोड़ की सड़क योजना लेने का निर्देश दिया गया है. विधायक नयी सड़कों के निर्माण को लेकर अपनी अनुशंसा भेज सकते हैं. विधायक ने बरवां से तुईयो भाया मासीपीढ़ी समेत अन्य जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने का मामला उठाया था.
सात लाख बच्चों के घरों में छाया मातम
कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुदीव्य कुमार सोनू ने बुधवार को कहा कि अदालत के निर्णय से सात लाख बच्चों के घर मातम छाया हुआ है. भाजपा चाहती ही नहीं है कि यहां के युवाओं को रोजगार मिले. इस कारण राज्य के बाहर के लोगों को खड़ा कर अदालत में नियोजन नीति को चुनौती देते हैं. भाजपा झारखंड में बाहरी जनता पार्टी की तरह काम करती है. वह चाहती है कि बाहरी लोगों को नौकरी मिले. भाजपा ने युवाओं को सड़क पर उतारने का काम किया है. बच्चों को बताना होगा कि उनके नाम पर राजनीति हो रही है. सरकार युवाओं को हकीकत बतायेगी.
ईडी के कारण लाया गया 1932 का मामला
कटौती प्रस्ताव लाते हुए बुधवार को भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में युवा और बेटियों के सपने टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं. सरकार ने जो सपना दिखाया था, वह टूट रहा है. सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन तीन साल में मात्र 351 बेरोजगारों को नौकरी दी गयी है. सरकार के उर्दू प्रेम के कारण युवाओं को धोखा दिया गया है. 23 मार्च को सीएम ने कहा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति बना तो अदालत खारिज कर देगी. ईडी का नोटिस आते ही सरकार 1932 खतियान लेकर आ गयी. इसको नौवीं अनुसूची में डालने की बात कर दी. नौकरी का मामला नौवीं अनुसूची में डालने की जरूरत ही नहीं है. सरकार में ईमानदारी है, तो 1932 आधारित नियोजन नीति सीधे लाये. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अब तक मात्र 40 फीसदी ही खर्च हुआ है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने चार माह का राशन बेच दिया है. इस कारण राशन नहीं बंटा है. खाद्य निगम के एमडी ने एक करोड़ रुपये लेकर आरोपी अभिकर्ता को काम दे दिया.
अनुपूरक बजट पर विपक्ष ने उठाया सवाल
वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल उठाया है. उनको बता दे रहे हैं कि राज्य में अब तक 49 फीसदी खर्च हो गया है. अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण विषयों के लिए पैसे की मांग की गयी है. जनता के हित में लिये गये निर्णयों के लिए पैसा मांगा गया है. इससे पूर्व बजट पर चर्चा में भाजपा के भानु प्रताप शाही, सीपी सिंह, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदीप यादव, झामुमो से सुदीव्य सोनू व निर्दलीय अमित यादव ने हिस्सा लिया.
बजट पर चर्चा, 8533 करोड़ का अनुपूरक बजट पास
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को कहा कि यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी होती है, लेकिन गड़बड़ी करनेवाले पकड़े जा रहे हैं. छूट नहीं रहे हैं. हरा कार्ड से अभी अनाज नहीं मिल रहा है. यह सच है. ऐसा एफसीआइ से एग्रीमेंट टूटने के कारण हो रहा है. तीन माह से अनाज नहीं मिल रहा है. सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है. टेंडर किया गया है. जब से झारखंड बना है. इस वर्ष सबसे अधिक खर्च अब तक हुआ है. श्री उरांव बुधवार को विधानसभा में चर्चा और विपक्ष के बहिष्कार के बाद 8533 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया.
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन
Jharkhand Assembly Winter Session LIVE: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (गुरुवार) चौथा दिन है. विभागों द्वारा विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे. पांचवें और आखिरी दिन 23 दिसंबर को राजकीय व गैर सरकारी संकल्प होंगे.
