झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में फिर विलंब होने के आसार दिख रहे हैं. सभी विवि को अब नया आरक्षण रोस्टर तैयार करना होगा. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. जबकि, विधि विभाग द्वारा इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में नयी व्यवस्था लागू हो गयी है.
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अब विवि को यूनिट (इकाई) मानते हुए अद्यतन रिक्ति के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश सभी विवि को दिया जा रहा है. सभी विवि को आरक्षण रोस्टर तैयार कर नवंबर तक विभाग में भेजने के लिए कहा गया है, ताकि जेपीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में पूर्व से लागू आरक्षण के आधार पर कई दौर की बैठक कर रिक्ति का आकलन कर रोस्टर तैयार किया गया था.
लेकिन नयी व्यवस्था के तहत अब संबंधित विवि में किसी विषय में कॉलेज व विभाग की विषयवार रिक्ति को जोड़ कर कुल रिक्ति के आधार पर रोस्टर तैयार होगा. उदाहरणस्वरूप अब प्रत्येक विभाग/कॉलेज से अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, वनस्पतिशास्त्र, गणित आदि विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्ति विवि द्वारा मंगाया जायेगा. विवि सभी रिक्ति की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार करेगा और इसे प्रत्येक विषय में कोटिवार वितरण करेगा. इस कार्य में विलंब होने की संभावना है.
नयी व्यवस्था के तहत अब जेपीएससी द्वारा यूजीसी के मापदंड के आधार पर प्रत्येक वर्ष झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन करेगा. इसमें चयनित अभ्यर्थी भी नेट/जेआरएफ/पीएचडी अभ्यर्थी की तरह नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकेंगे. आयोग द्वारा इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और संबंधित विवि को भेजेगा. मेरिट लिस्ट एक वर्ष के लिए वैध रहेगा. आयोग रिक्तियों के आधार पर दोगुना अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करेगा. लेकिन, आयोग विवि को एक पद के विरुद्ध एक अभ्यर्थी का नाम मेरिट के अनुसार भेजेगा.
