रांची : राज्य सरकार ने इस बार के बजट में राजधानी रांची के संपूर्ण विकास पर जोर दिया है. रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दो फ्लाइओवर व ट्रांसपोर्ट नगर पर पहले से ही काम किया जा रहा है. इसके अलावा सुनियोजित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए एक कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जा रहा है.
रांची के सुंदरीकरण और पुराने बाजारों व आवासीय कॉलोनियों के पुनर्निर्माण का काम भी शुरू किया गया है. राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 70 हजार आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. अगले वित्तीय वर्ष में कुल 35 हजार आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवगठित 10 नगर निकायों व गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में पाइप्ड वाटर सप्लाई की नयी योजनाओं पर काम शुरू किया जायेगा. राज्य आवास बोर्ड की ओर से रांची व देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण किया जायेगा.
बजट में नये सचिवालय भवन का निर्माण कराने की घोषणा की गयी है. ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी या जीआरडीए के तहत आधारभूत संरचना को विकसित करने के साथ आवासों का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित है. सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत िमशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, अमृत योजना, नमामि गंगे परियोजना, स्मार्ट िसटी परियोजना, नगरीय सुधार, शहरी परिवहन आदि के माध्यम से काम कर रही है.
राज्य गठन के 20 वर्षों बाद भी अब तक बड़े शहरों में सुचारु सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं की गयी है. इसको लेकर इस बार बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में रांची, जमशेदपुर व धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना बनायी गयी है. इन तीनों शहरों में मॉडर्न अंतरराज्यीय बस अड्डों का निर्माण भी िकया जायेगा, जिसे पीपीपी मोड पर कराया जायेगा. इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है. इसके अलावा राजधानी को जाम से मुक्त करने के िलए भी योजना बनायी गयी है.
Posted By: Sameer Oraon
