Jharkhand Budget 2023: राज्य की हर पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना, 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य
झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए ग्रामीण विकास समेत अन्य विभागों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. इसके तहत हर पंचायत सचिवालय में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना के अलावा राज्य के एक लाख किसानों की जमीन पर सिंचाई कूप का निर्माण करने की घोषणा की गयी.
Jharkhand Budget 2023-24: झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चौथी बार बजट पेश किया. इसके तहत ग्रामीण विकास के लिए 8166 करोड़ रुपये, जल संसाधन के लिए 1964 करोड़ रुपये और पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए 1968 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया.
नौ करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य
वित्त मंत्री डॉ उरांव ने सदन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्त्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और राज्य वासियों का जीवन स्तर को ऊंचा करना मुख्य उद्देश्य है. इसी के तहत मनरेगा के कार्यों के लिए नौ करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए 1260 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
एक लाख किसानों की जमीन पर सिंचाई कूप का होगा निर्माण
उन्होंने सदन को बताया कि किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा एवं राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन लागू करने का प्रस्ताव है. इसके तहत एक लाख किसानों की व्यक्तिगत जमीन पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है.
पलामू और पटमदा में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है. साथ ही कहा कि सोन-कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भू-अर्जन प्रक्रिया की जटिलता से बचने एवं इसके क्रियान्वयन के तहत दुमक में मसलिया-रानेश्वर एवं देवघर-जामताड़ा जिलों में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है. सिंचाई सुविधाएं और इसकी क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग के लिए 1964 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
हर पंचायत सचिवालय में पंचायत ज्ञान केंद्र की होगी स्थापना
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की हर पंचायत सचिवालय में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी. वहीं, पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के एलईडी टीवी लगाने की योजना है.