झारखंड बजट में किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा, अब 2 लाख तक के कृषि ऋण होंगे माफ
Jharkhand Budget| झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सूबे के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कृषि ऋण माफी की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का ऐलान किया है.
Jharkhand Budget| रांची, राजलक्ष्मी : झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सूबे के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड बजट भाषण में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर चार गुणा करने का प्रस्ताव किया है. पहले 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ होते थे, अब 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे. इतना ही नहीं, एनपीए खाताधारक किसानों को भी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है.
अबुआ आवास के लिए 4,831 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट
इसके अलावा सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.50 लाख, वर्ष 2025-26 में 2,50,000 परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का निर्णय किया था. बड़ी संख्या में आए आवेदनों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.50 लाख परिवार कर दिया गया है. इससे लगभग 20 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा. योजना के लिए सरकार ने 4,831 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया है.
पीरटांड़ में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यान्वयन करवाया जाएगा. इसके अलावा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
सर्वजन पेंशन योजना
सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है. आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 3,107 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है.
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झारखंड बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं
- महिला एवं बाल विकास के तहत 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाएगा.
- स्कूली शिक्षा में 325 प्रखंडस्तरीय लीडर स्कूल के निर्माण का लक्ष्य.
- 4,036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य.
- डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रति वर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी.
- राज्य सरकार मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर पीवी के साथ साझेदारी कर एक राज्यव्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी.
- बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है.
- राज्य सरकार राज्य में 19 नए महाविद्यालय जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी.
- राज्य सरकार आगामी वर्षों में राजधानी रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी. रिम्स की भी स्थिति में सुधार करेगी. रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर मेडिको सिटी की स्थापना करेगी.
- झारखंड में अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख लोगों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ेगी.
- बढ़ती महंगाई को देखते हुए जन वितरण प्रणाली के डीलरों का कमीशन 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया गया है.
- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव.
- छात्रों के लिए नि:शुल्क आवासन की सुविधा के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा.
- जनजातीय गांवों में अखड़ा के निर्माण एवं उनके लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव.
- वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
- राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करेगी.
- राज्य के उभरते खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता के लिए उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव.