Jharkhand Budget: विधानसभा में 1,28,900 करोड़ का बजट पेश, विपक्ष ने किया वाकआउट

Jharkhand Budget LIVE: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में सूबे की बेहतरीन तस्वीर पेश करने के बाद डॉ रामेश्वर उरांव मंगलवार (27 फरवरी) को सरकार का बजट पेश करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बजट 1.40 लाख करोड़ रुपए का होगा.

By Mithilesh Jha | February 27, 2024 4:08 PM

Jharkhand Budget LIVE: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में सूबे की बेहतरीन तस्वीर पेश करने के बाद डॉ रामेश्वर उरांव मंगलवार (27 फरवरी) को सरकार का बजट पेश करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बजट 1.40 लाख करोड़ रुपए का होगा. इसमें किसानों की कर्जमाफी का दायरा बढ़ाए जाने की उम्मीद है. झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार के पहले बजट के पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें प्रभात खबर के LIVE सेक्शन में…

लाइव अपडेट

बजट के दौरान भाजपा का वॉकआउट

भाजपा विधायकों ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के बजट भाषण के बीच में ही सदन से वाकआउट किया. विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि सरकार के इस बजट को हम 10 में 0 नंबर देंगे. यह बजट कहीं से भी जनता के हित में नहीं है. यह बजट सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्रियों का बजट है.

नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे

वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा.

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट में 3429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

भवन निर्माण

रांची में विधायकों को आवासन की सुविधा देने के लिए 70 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. इस पर 203 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है.

नमामि गंगे योजना

राज्य में 300 किलोमीटर बहने वाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है. कई जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है. इसके लिए सरकार ने 310 करोड़ 11 लाख की लागत से रामगढ़ में एसटीपी का निर्माण शुरू हो चुका है. मार्च 2026 में पूर्ण करने का लक्ष्य है.

एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्य सरकार 20 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.

एयरपोर्ट

दुमका एवं बोकारो के एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान. 2024-25 में 112 करोड़ 93 लाख का बजट प्रस्तावित है.

मुफ्त बिजली योजना

निर्बाध बिजली आपूर्ति हमारा लक्ष्य. 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1920224 लोगों को मिल रहा है. अब 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली लोगों को दी जाएगी.

उद्योग

कई नई औद्योगिक नीति बनी है, ताकि अनुकूल औद्योगिक वातावरण बने. राज्य में पूंजी का निवेश बढ़े. साथ ही गांवों का विकास हो. इस विभाग के लिए 2024-25 में 435 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है.

पथ निर्माण

पथ निर्माण के लिए बजट में सरकार ने 6398 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया.

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 602 करोड़ 48 लाख रुपए की सड़क बनवाई. अगले साल 1 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है.

ग्राम सेतु योजना के तहत पुल का निर्माण कराया जाएगा. 70 पुलों का 2024-25 में निर्माण कराने का लक्ष्य है. 5114 करोड़ 3 लाख का बजट प्रस्तावित.

जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण

जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण कराने की घोषणा भी बजट में वित्त मंत्री ने की. कहा कि अखड़ा का निर्माण भी कराएंगे और उसके लिए वाद्य यंत्रों की आपूर्ति भी करेंगे.

सुनने, सीखने की क्षमता नहीं

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि इनमें सुनने और सीखने की क्षमता नहीं है. ये लोग 20 साल तक बच्चों को मांड़ भात खिला रहे थे. हमारी सरकार ने दाल-भात खिलाना शुरू किया. अब चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार बच्चों को दाल-भात के साथ सब्जी भी खिलाएगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनमें सुनने की क्षमता नहीं है. सीखने की क्षमता नहीं है. जब सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो बेहतर कैसे करेंगे. आगे कैसे बढ़ेंगे.

विपक्ष ने कहा- पहली बार आया बाल बजट, किया बहिष्कार

विपक्षी दलों ने कहा कि सदन में पहली बार बाल बजट पेश किया गया है. इसका हम बहिष्कार करते हैं. यह कहकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विधायक सदन से बाहर चले गए.

स्वास्थ्य सुविधा

स्वास्थ्य सुविधा को समृद्ध करने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं मेडिको सिटी की स्थापना करेगी. 7223 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया.

शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल

सरकार ने 82 स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार सभी प्रखंड स्तरीय स्कूल शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के नामांकन में सुधारने के लिए राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक एवं डिप्लोमा में नामांकित छात्राओं के लिए मानकी-मुंडा छात्रवृत्ति की पहल की है. इसमें डिप्लोमा स्तर की छात्राओं को 15 हजार रुपए और डिग्री स्तर की छात्राओं को 30 हजार रुपए दिए जाएंगे. चार डिग्री कॉलेज और चार महिला कॉलेज खुलेंगे.

किशोरी समृद्धि योजना

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों को आर्थिक सहायता देने के लिए 468 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन

सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन हो सरकार सुनिश्चित करेगी. 2025 तक झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराएगी.

गर्भवती महिलाओं, जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के लिए किट का वितरण किया जाएगा. 90 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार कर रही है.

पंचायतीराज विभाग

पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में पहली बार वृद्धि की गई है. 2024-25 में 2,066 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है.

बजट की अहम बातें

  • ग्रामीण विकास के लिए 11316 करोड़ का बजट
  • सिंचाई योजनाओं की शुरुआत करेंगे
  • जलाशयों एवं जल निकायों में पाइपलाइन से सिंचाई योजना लागू करेंगे
  • जल संसाधन के लिए 2238 करोड़ 6 लाख रुपए बजट का प्रस्ताव किया
  • बजट की अहम बातें

  • ग्रामीण विकास के लिए 11316 करोड़ का बजट
  • सिंचाई योजनाओं की शुरुआत करेंगे
  • जलाशयों एवं जल निकायों में पाइपलाइन से सिंचाई योजना लागू करेंगे
  • जल संसाधन के लिए 2238 करोड़ 6 लाख रुपए बजट का प्रस्ताव किया
  • अबुआ आवास योजना

    अबुआ आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्का मकान देंगे. लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. 2027-28 तक 20 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा.

    कृषि ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव

    किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना हमारी सरकार का लक्ष्य. कृषि ऋण माफी योजना के जरिए 1,858 करोड़ रुपए की ऋण माफी की है. आगामी वर्ष में ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया. 4,606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट पेश किया.

    2029-30 तक झारखंड को 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

    वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2029-30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का बनाने का लक्ष्य है.

    पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय बोझ कम करेंगे

    पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय बोझ कम करने के लिए पेंशन कोष का गठन किया गया है. वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए पेंशन कोश में निवेश किया गया. अगले साल 780 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है.

    आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान

    आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है. भविष्य में किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिंकिंग फंड में 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. इसका इस्तेमाल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा. 2024-25 में 500 करोड़ से अधिक निवेश करने का लक्ष्य है

    विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया 1,28,900 करोड़ का बजट पेश

    वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया. उन्होंने महागठबंधन सरकार की विशेषताएं भी गिनाईं.

    विधानसभा में चल रहा प्रश्नकाल

    झारखंड विधानसभा में थोड़ी देर के हंगामे के बाद प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चल रहा है. प्रश्नकाल से पहले जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया. वे वेल में आ गए थे. बाद में स्पीकर के समझाने पर विपक्षी दलों के विधायक अपनी-अपनी सीट पर चले गए. फिर प्रश्नकाल चला.

    विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीएम चंपाई सोरेन को भेंट की बजट की प्रति

    झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड बजट की एक प्रति विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भेंट की.

    विधानसभा में बजट पेश होने से पहले भाजपा ने किया प्रदर्शन

    झारखंड विधानसभा में बजट पेश किये जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर प्रदर्शन किया.

    विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, कही ये बात

    झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा है कि यह आम लोगों का बजट होगा. गरीबों का बजट होगा.

    बजट बैग लेकर विधानसभा पहुंचे डॉ रामेश्वर उरांव. राजलक्ष्मी

    इन योजनाओं पर रहेगा वित्त मंत्री का फोकस

    झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के बजट भाषण में कई योजनाओं पर फोकस रहेगा. ये प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं :-

  • राज्य में अभी 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, इसे बढ़ाकर 125 यूनिट किया जा सकता है.
  • किसानों की कर्जमाफी की रकम बढ़ाने का फैसला भी सरकार कर सकती है. अभी सरकार 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ करती है. कहा जा रहा है कि इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है.
  • चंपाई सोरेन की सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है. इसके तहत 20 लाख लोगों को तीन बीएचके का पक्का मकान देने का वादा किया है. तीन साल में इस लक्ष्य को पूरा करना है.
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