Jharkhand News, Ranchi News, obc reservation in jharkhand रांची : विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा. ध्यानाकर्षण सूचना के तहत विधायकों ने आबादी के अनुरूप ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही. विधायकों ने कहा कि पहले आरक्षण की सीमा बढ़ायी जाये. उसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार विचार करेगी. सरकार हर पहलू को ध्यान में रख कर इस पर निर्णय लेगी.
उल्लेखनीय है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों को अभी 14% आरक्षण दिया जा रहा है. इसे 27% करने की मांग विधायकों द्वारा की जा रही है. इससे पूर्व दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, पर उन्हें मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है.
जबकि, तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69 प्रतिशत कर दी गयी है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी की आबादी के अनुपात में आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार के पास अनुशंसा भेजी है. लेकिन, इस पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर झारखंड में ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था के तहत कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य है.
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में आरक्षण नहीं है, वहां बाहर के लोग आ रहे हैं. बिहार-बंगाल के लोग पहुंच रहे हैं. उधर, विधायक लंबोदर महतो भी अल्पसूचित प्रश्न के तहत ओबीसी के आरक्षण का मसला लाये थे.
Posted By : Sameer Oraon
