Jharkhand Cabinet: पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर बनी सहमति, कुल 55 प्रस्ताव को दी गयी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति प्रदान की गयी. वहीं, टाना भगतों को कपड़ा खरीदने के लिए एक साल मेें आठ हजार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 237 रुपये करने पर मुहर लगा दी गयी है.

Jharkhand Cabinet News: झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. इस बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी. इसके तहत नयी अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति प्रदान की गयी. इस योजना को लागू करने के लिए DDC की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें वित्त एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव होंगे. यह कमेटी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए SOP विकसित करेगी, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पेश किया जायेगा. कैबिनेट ने एक दिसंबर, 2004 के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने, लेकिन एक दिसंबर, 2004 के बाद नियुक्त होनेवाले सरकारी कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है.

टाना भगतों को कपड़ा खरीदने के लिए मिलेंगे सालाना 8,000 रुपये

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में रहनेवाले टाना भगतों को साल में दो बार कपड़ों के लिए चार हजार रुपये देने की योजना को मंजूरी दी. टाना भगत परिवार में 25 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लोगों को सालाना आठ हजार रुपये दिये जायेंगे. कुल 9,221 टाना भगतों को साल में दो बार वस्त्र उपलब्ध कराने पर सालाना 3.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

केंद्रीय ओबीसी, पर राज्य के पिछड़े वर्ग में शामिल 36 जातियों को मिलेगा आरक्षण

कैबिनेट ने केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल होनेवाली जातियों (जो राज्य में पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध हों) को भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी. इससे राज्य में पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में दर्ज जातियों को भी केंद्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. राज्य में ऐसी कुल 36 जातियां हैं. केंद्र सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को राज्य में अंगीकृत नहीं करने के कारण वह आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के रूप में आरक्षण के लाभ से वंचित थे.

गरीबों को हर महीने एक रुपया में एक किलो चना दाल

कैबिनेट ने गरीबों को एक रुपया प्रति किलो की दर से चना दाल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति दी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों को हर महीने एक रुपया किलो की दर से एक किलो चना दाल दिया जायेगा.

मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ कर 237 रुपये हुई

कैबिनेट ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करने का फैसला किया. उनकी न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी. अब मजदूरों को 237 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दिये जायेंगे.

कॉलेजों नहीं, यूनिवर्सिटी को यूनिट मान कर तय होगा शिक्षकों का आरक्षण

कैबिनेट ने यूजीसी एक्ट 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब झारखंड के यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का आरक्षण तय करने के लिए अब कॉलेजों को यूनिट नहीं माना जायेगा. उनकी जगह यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के आरक्षण का निर्धारण करेगी. राज्य की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक्ट में किये गये संशोधन के मुताबिक संस्थानों की नैक ग्रेडिंग के आधार पर शिक्षण अनुभव प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में प्वाइंट मिलेंगे. वहीं, रिसर्च फैकल्टी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट या कंसलटेंसी पर काम करनेवाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. साथ ही शिक्षक प्रोन्नति में पीएचडी अनिवार्य होगा.

आठ नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन करेगा प्रेजा फाउंडेशन

कैबिनेट ने राज्य के नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन प्रेजा फाउंडेशन के माध्यम से करने का फैसला किया. ये कॉलेज चतरा, लोहरदगा, खूंटी, जामताड़ा, बगोदर, हजारीबाग, पलामू और गोड्डा में स्थित हैं.

Posted By: Samir Ranjan.