रांची : राज्य सरकार छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी. कैबिनेट ने मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी. इस योजना के तहत 10वीं पास करने के बाद राज्य के तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करनेवाली छात्राओं को 15,000 रुपये व 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढाई करनेवाली छात्राओं को 30,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जायेगी. योजना का लाभ आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को दिया जायेगा. बिना किसी विषय में फेल हुए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ प्रोन्नति पानेवाली छात्रा छात्रवृत्ति की हकदार होगी. योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अपने शेष पाठ्यक्रम के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. डिप्लोमा कोर्स के लिए 3,000 व इंजीनियरिंग के लिए हर साल 1,200 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
मंत्रिपरिषद ने गैर सरकारी संस्थानों की मदद से कल्याण विभाग के छात्रावासों के निर्माण, संचालन व प्रबंधन की योजना पर सहमति दी. इसके लिए झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 24 के गठन को स्वीकृति दी गयी. इसके तहत चयनित एनजीओ छात्रावासों के रख-रखाव व संचालन की पूरी जिम्मेवारी उठायेंगे. वे छात्रावासों में रसोइया, गार्ड के अलावा हाउस किपिंग की जिम्मेवारी भी संभालेंगे.
किसानों का ब्याज अनुदान बढ़ कर चार प्रतिशत हुआ
कैबिनेट ने कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की दर में एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया. पूर्व में किसानों को एक वर्ष के अंदर ऋण की राशि लौटाने पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता था. अब इसे बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस मद में 25 करोड़ रुपये की योजना कार्यांवयन को स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट ने पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन पर सहमति दी. सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अमरेश्वर प्रताप सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि, संत जेवियर कॉलेज के प्रो हरिश्वर दयाल व पंचायती राज निदेशक आयोग के सदस्य होंगे.
