Jharkhand Cabinet: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार शुरू करेगी ‘अबुआ आवास’ योजना, पीएम आवास से बड़ा होगा मकान

Jharkhand Cabinet Decisions|मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट की हर बैठक में ऐतिहासिक फैसले होते रहे हैं. इस बार झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

Jharkhand Cabinet Decisions|झारखंड में अब लोगों को प्रधानमंत्री आ‍वास से बड़ा मकान मिलेगा. राज्य सरकार बनाकर देगी. ‘अबुआ आवास’ योजना के तहत न केवल लोगों को पीएम आवास से बड़ा मकान मिलेगा, बल्कि उसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी. लोग स्वाभिमान के साथ इस मकान में रह सकेंगे. सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार (18 अक्टूबर) को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की हर बैठक में ऐतिहासिक फैसले होते रहे हैं. इस बार झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी’ योजना शुरू होगी. इसके तहत लोग बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. खासकर बुजुर्ग, महिला, विद्यार्थी, आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का फायदा झारखंड के कम से कम एक करोड़ लोगों को मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहर जाने में. एक गांव से दूसरे गांव जाने में सहूलियत होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इन दो अहम फैसलों के साथ-साथ कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

16320 करोड़ रुपए खर्च करेगी झारखंड सरकार

हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई. योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, वर्ष 2024-25 में तीन लाख 50 हजार एवं वर्ष 2025-26 में दो लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा. इस पर 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

ऐसा होगा अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा. इसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा. योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है. योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रावधान कैबिनेट की बैठक में किया गया. साथ ही, लाभार्थी को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी (समय-समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा.

इन लोगों को मिलेगा लाभ

योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो. इसमें प्रावधान किया गया है कि पात्रता मापदंड के अनुसार लाभुक की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी.