Jharkhand Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन कैबिनेट की 30 प्रस्तावों पर मुहर, नेतरहाट की तर्ज पर यहां खुलेंगे स्कूल

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में हुई. सीएम हेमंत सोरेन ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इसमें कुल 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी.

Jharkhand Cabinet Decisions: रांची-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने मंईयां सम्मान योजना की राशि एक हजार से बढ़ाकर ढाई हजार रुपए कर दी है. नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान समेत तीन प्रमंडलों में विद्यालयों की स्‍थापना को स्वीकृति दी गयी है. अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी.

मंईयां योजना की राशि एक हजार से बढ़कर ढाई हजार रुपए

कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को हर माह 1000 रुपए में बढ़ोत्तरी करते हुए 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे. ये राशि दिसंबर से मिलेगी. नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) के लिए बयालीस करोड़ तिरासी लाख इक्कीस हजार रुपए एवं भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि चौबीस लाख संतानबे हजार एक सौ चौदह रुपए यानी कुल तैतालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार एक सौ चौदह रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

नेतरहाट की तर्ज पर विद्यालयों की स्‍थापना को स्वीकृति

झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गयी. उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना होगी शुरू

झारखंड में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गयी. पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत बिलासपुर (NH-75 पर)-धुरकी (MDR-139 पर) पथ एवं बिरबल चौक से सगमा (MDR-139 पर) लिंक पथ (कुल लंबाई-31.600 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए एक सौ नौ करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत मनरेगा अभिसरण में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट से संशोधन की स्वीकृति

झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.

संविदा राशि के अलावा इन सुविधाओं की दी स्वीकृति

पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्त तीन पायलटों, दो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एक क्वालिटी मैनेजर एवं पांच एयरक्राफ्ट टेक्निशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं/अनुलाभ की स्वीकृति दी गयी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में Multiple Entry-Multiple Exit की व्यवस्था लागू करने के लिए Multiple Entry-Multiple Exit in State Universities of Jharkhand Regulations 2024 की स्वीकृति दी गयी है.

कर्मचारी भविष्य निधि का मिलेगा लाभ

पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक), प्रखण्ड/संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत Academic Bank of Credits (ABC) की सुविधा लागू करने के लिए Implementation of Academic Bank of Credits Regulations 2024 की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) की व्यवस्था लागू करने के लिए Implementation of Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) in State Universities of Jharkhand Regulations 2024 की स्वीकृति दी गयी. राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 03 वर्षों के लिए कुल बीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.