Jharkhand Cabinet Decisions: रांची-झारखंड कैबिनेट की बैठक में रांची के पूर्व विशेष विनियमन पदाधिकारी (एसओआर) मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. मतियस विजय टोप्पो पर सीएनटी के तहत आनेवाली जमीन का बिना तय प्रक्रिया पूरी किए हस्तांतरण करने का आरोप था. इस आरोप की सरकार ने जांच करायी थी, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी. इसके बाद सरकार ने मतियस विजय टोप्पो को बर्खास्त कर दिया है. बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें छह प्रस्तावों पर मुहर लगी.
नगर विकास के निर्माण कार्य में बढ़ा जीएसटी
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि नगर विकास विभाग में कराये जानेवाले कार्यों में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि की गयी है. पहले यह 12 फीसदी थी, अब 18 फीसदी होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान और अंतर राशि दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट ने स्वीकृति दी. पूर्व में पथ निर्माण विभाग में 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था.
उच्च शिक्षा में नौ तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे
झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने का निर्णय झारखंड सरकार की कैबिनेट ने लिया है. इसके तहत झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत कुल नौ तरह के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है.
सेवा नियमित करते हुए पेंशन और अन्य लाभों की दी गयी स्वीकृति
कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाणिज्यकर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर राज कुमार राम की सेवा संपुष्ट करने और अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है. उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में ही हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र, जमशेदपुर से सेवानिवृत्त वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशन और अन्य लाभों को स्वीकृति दी गयी.
सहायक शिक्षकों के दो छाया पद को स्वीकृति
उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा में सहायक शिक्षकों के दो छाया पद की स्वीकृति को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है. ये पद 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए सृजित किये गये हैं. इस मामले में दीपक कुमार अदालत की शरण में गये थे.
