झारखंड कैबिनेट की बैठक, 20 मॉडल स्कूल बनेंगे आवासीय विद्यालय, दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन
झारखंड मंत्रालय में आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यानी दिसम्बर 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति दी गयी.
रांची : झारखंड मंत्रालय में आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गयी. राज्य के सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यानी दिसम्बर 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति दी गयी.
अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति
गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा (NH-133 पर) देवबन्धा-मोहानी-शिवनगर-डाण्डे पथ (कुल लंबाई 17.809 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Rehabilitation & Resettlement सहित) हेतु रु 79,43,77,800/- (उनासी करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अन्तर्गत PPP परियोजनाओं हेतु Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India द्वारा Transaction Advisors के empanelment को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई. राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई.
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डॉ अमृत नरेश खलखो को बर्खास्त करने की स्वीकृति
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई. राज्य योजनान्तर्गत झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल-6 (9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4200 ) में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को गैर-योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई. डॉ अमृत नरेश खलखो, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल साहिबगंज सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटका बगोदर, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. रांची स्मार्ट सिटी के विकास के लिए मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, रांची से प्राप्त कुल 647.08 एकड़ भूमि के लिए लंबित राशि 2,48,11,601 /- रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
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सीडीपीओ के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे संशोधन की स्वीकृति
केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ० 218 दिनांक 31.03.2006 में संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0ओ0- 30 दिनांक 25.06.2017 एवं एस०ओ०-143 दिनांक 05.12.2017 को प्रतिस्थापित करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गयी. डॉ शशि भूषण प्रसाद सिंह, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे भाग एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे का संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई.
रांची तारामंडल के प्रोजेक्टर की होगी मरम्मत
G-20 के Delegates को भेंट करने के लिए Coffee Table Book के Designing and Printing हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत Outlook Group को नामित करने की स्वीकृति दी गई. वर्ष 2022 में झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ के आलोक सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 268,14,35,500 /- (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पांच सौ) रुपये को झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति गई. वराहमिहिर तारामंडल, चिरौंदी, रांची के तीन वर्षों के संचालन तथा तारामंडल के प्रोजेक्टर की मरम्मत हेतु यूनाईटेड किंगडम (यू0के0) भेजने एवं वापस लाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Orbit Animate Pvt. Ltd, कोलकाता का चयन की स्वीकृति एवं (ख) वराहमिहिर तारामंडल में अधिष्ठापित उपकरणों की करायी गई मरम्मत हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के National Council of Science Museums (NCSM), कोलकाता के अधीनस्थ कंपनी Creative Museum Designers (CMD). कोलकाता का चयन करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी. पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र दिनांक 27.02.2023 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. गुमला जिलान्तर्गत नेतरहाट के सनराइज प्वाइंट, नेतरहाट लेक एवं कोयल व्यू प्वाइंट पहुंच पथ (कुल लंबाई – 6.410 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु तीस करोड़ इक्यावन लाख इकसठ हजार छः सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.