रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पास किये गये हैं. इसमें राज्य के 180 गैर सरकारी प्रस्वीकृत मदरसों और 11 गैर सरकारी प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी और नयी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों का बकाया 5999.88 करोड़ के विरुद्ध भुगतान के लिए 2632.82 करोड़ रुपये ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृत दी गयी है. झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के बकाया को छोड़ कर इसका भुगतान होगा. वित्त विभाग द्वारा यह कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा.
केंद्र संपोषित प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोहरदगा, सरायकेला और खूंटी में 100-100 बेडवाले क्रिटिकल केयर अस्पताल भवन का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए प्रति अस्पताल का निर्माण 52.86 करोड़ रुपये में कराने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. रांची स्थित नगड़ी के मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवासों के निर्माण की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. इस योजना पर 33.11 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इसका निर्माण कराया जायेगा.
सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यदि कोई निवेशक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करता है और अन्य यूनिट के लिए जगह उपलब्ध कराता है तो वह इंडस्ट्रियल पार्क माना जायेगा. नयी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 10 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर सात करोड़ रुपये का अनुदान सरकार देगी. वहीं 75 एकड़ या इससे अधिक बड़े पार्क बनाने पर 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा. हालांकि इसमें शर्त भी रखी गयी है कि न्यूनतम निवेश 10 एकड़ में 25 करोड़ रुपये का होना चाहिए.
