रांची: झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के प्रयास में सरकार लगी हुई है. कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. साथ ही ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है. इसके अलावा राज्य में जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसके पूर्व इसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जायेगी.
मालूम हो कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. कैबिनेट की बैठक में 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है. वहीं पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है.
बताया गया कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण और जातीय जनगणना का प्रस्ताव तैयार कर पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. फिर इन तीनों प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा ताकि केंद्र इसके लिए अलग से प्रावधान कर सके. सरकार चाहती है कि तीनों प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र के पास भेज दे. केंद्र में भाजपा की सरकार है. सरकार राज्य के भाजपा विधायक व सांसदों पर तीनों प्रस्तावों को केंद्र से पारित कराने के लिए दबाव देगी. इस मामले को लेकर झामुमो भी भाजपा पर हावी होने का प्रयास करेगा.
उद्योग विभाग द्वारा लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके तहत जगह-जगह लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है. साहिबगंज में एक मल्टीमॉडल पार्क बन भी रहा है.
