झारखंड कैबिनेट की बैठक : इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 को स्वीकृति, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 को स्वीकृति दी गई. झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम-2001 में संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई है.
Jharkhand Cabinet Meeting Today: झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 को स्वीकृति दी गई. झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम-2001 में संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई है.
झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 की स्वीकृति
झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 की स्वीकृति दी गई. झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के पत्रांक-2926, दिनांक 29.08.2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति/संपुष्टि के संबंध में दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्न्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. साहिबगंज जिला अन्तर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य को लेकर 361.35 करोड़ (तीन सौ एकसठ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दिनांक- 24.02.2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति में शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई.
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झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम-2001 में संशोधन करने की स्वीकृति
झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम-2001 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है. गढ़वा जिलान्तर्गत अंचल-गढ़वा, मौजा-परिहारा अंतर्निहित कुल रकबा 5.9774 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 3,23,88,428 /- (तीन करोड़ तेइस लाख अठासी हजार चार सौ अठाईस) रुपये मात्र की अदायगी पर 33/11 के.वी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड को स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड के राज्यपाल के कारकेड के लिए खरीदे गये छह वाहनों की बीमा कराने की स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के शुल्क पुनरीक्षण एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने के लिए शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति
हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई. झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली-2021 में आंशिक संशोधन के लिए जारी अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के के लिए सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को लेकर 484.35 करोड़ (चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश-3/पी.एम.सी./कार्य/468/ 2022-66/21-22 प्र.स्वी., दिनांक 31.03.2022 की कंडिका-7, 8 एवं 10 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
शहीद की मां की नियुक्ति की स्वीकृति
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेडफ़ वेतन के संबंध में स्वीकृति दी गई. विद्युत आपूर्ति क्षेत्र धनबाद अंतर्गत Advanced Metering Infrastructure (AMI) System के तहत् स्मार्ट मीटर की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन तथा FMS प्रदान करने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 16.06.2020 को गलवान घाटी, लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद राज्य निवासी गणेश हांसदा के आश्रित माता कापरा हांसदा की अधिकतम उम्र सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को विशेष परिस्थिति में क्षांत करते हुए अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
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कुटुम्ब न्यायालय के अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की स्वीकृति
झारखंड के विभिन्न विभागों में क्रियान्वित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के उपलब्ध डाटा को एक Unified Digital Data Platform पर लाने के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखंड के अधीन तकनीकी मैनपावर की नियुक्ति के लिए कुल 7,00,00,000/- (सात करोड़) खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. रामगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय (Family Court) की स्थापना के लिए अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई. सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत खरसावां अंचल के मौजा-रेंगोगोड़ा अंतर्निहित कुल रकबा-0.71 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 15,59,160/- (पन्द्रह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी
सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत खरसावां अंचल के मौजा-हांसदा अंतर्निहित कुल रकबा-0.47 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 8,07,157/- (आठ लाख सात हजार एक सौ संतावन) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. बिहार संस्था निबंधन नियमावली, 1965 (झारखंड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या-726, दिनांक 18.11.2005, अधिसूचना संख्या-201, दिनांक 28.03.206, अधिसूचना संख्या-214, दिनांक 22.02.08 तथा अधिसूचना संख्या-178, दिनांक 01.03.2011 द्वारा यथा संशोधित) के नियम-3(ड)(i) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
गुमला जिलान्तर्गत अघरमा मोड़ (SH – 03 पर ) – टेकरामा-ससिया (MDR-045 पर) पथ (कुल लंबाई-13.9 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) हेतु 43,01,77,900/- (तैंतालीस करोड़ एक लाख सत्तहतर हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. गिरिडीह अन्तर्गत बरवाडीह फाटक (SH-13 पर)- सेन्ट्रलपीट बहरवाटाण्ड कबरीबाद-बनीयाडीह (NH-114A पर) पथ (कुल लंबाई-7.588 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए 29,91,99,800/ (उनत्तीस करोड़ एकानबे लाख निन्यानबे हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-निरसा अंतर्निहित कुल रकबा 0.2630 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार (गैर आबाद खास) खाते की भूमि कुल देय राशि 68,94,874 /- (अड़सठ लाख चौरानवे हजार आठ सौ चौहत्तर) रुपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई. विभागीय राज्यादेश सं0-652/रा0, दिनांक-21.02.2019 को रद्द करते हुए रांची जिलान्तर्गत अंचल-कांके, मौजा- कदमा अंतर्निहित रकबा 5.50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि (रिनपास के नाम से अर्जित भूमि) कुल देय राशि 12,82,99,420/- (बारह करोड़ बिरासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ बीस) रूपये मात्र की अदायगी पर सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल निर्माण कराने हेतु सीसीएल, रांची के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.
सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसके 3 (तीन) अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत नए ग्रिड सब स्टेशन एवं संचरण लाईनों के निर्माण के लिए सरकारी गैरमजरूआ/खासमहाल/जंगल-झाड़ी/Deemed Forest भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण को लेकर आवश्यक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि के अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति दी गई. दुमका जिलान्तर्गत गोबरा मोड़ नयाडीह (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर) से शिकारपुर (MDR-193 पर) पथ (कुल लंबाई-15.58 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement & rehabilitation सहित) हेतु रू0 58,84,29,000/- (अंठावन करोड़ चौरासी लाख उनतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.