रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक पांच अक्तूबर को दिन के दो बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी. बैठक में राज्य के निजी अस्पतालों-नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों के निर्धारण का प्रस्ताव आ सकता है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. इसके तहत झारखंड के निजी अस्पतालों-नर्सिंग होम में काम करनेवाली नर्सों को अब किसी भी परिस्थिति में 20 हजार से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है. राज्य में 200 बेडवाले निजी अस्पतालों में नर्सों का वेतन-भत्ता सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाली नर्सों के बराबर होगा. 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों की नर्सों काे वेतन और भत्ता सरकारी अस्पतालों से सिर्फ 10 प्रतिशत कम मिलेगा. आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पतालों व नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं :
सेवा शर्तों में कहा गया है कि किसी भी नर्स से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा. अधिक काम लेने पर अतिरिक्त छुट्टी देनी होगी. सभी अस्पताल प्रबंधन नर्सों का रोस्टर चार्ट तैयार करेंगे. इसी के अनुसार काम लिया जायेगा. बदलाव होने पर नर्सों को सूचना दी जायेगी. शिकायत होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो शिकायतों पर कार्रवाई कर मामले का निपटारा करेगी. इसके लिए नर्सों की शैक्षणिक योग्यता तय की गयी है. इसमें कहा गया है कि भारत सरकार-राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
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नये थाने का प्रस्ताव :
राज्य में नये थाने एवं ओपी बनाये जायेंगे. इन थानों की स्थापना व पद सृजन का प्रस्ताव है. ट्रैफिक के दो नये थानों के गठन का प्रस्ताव है. साइबर थाना के गठन का भी प्रस्ताव है.
इको रिट्रीट :
नेतरहाट में आयोजित होनेवाले इको रिट्रीट के लिए फिक्की को इंडस्ट्रीज पार्टनर बनाया जायेगा. इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा गया है. दिसंबर माह में इको रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है.
