कैबिनेट ने राज्य के सात जिलों में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी व बीसी) को जिलास्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इडब्ल्यूएस) कोटा के तहत आरक्षण देने का फैसला किया. लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 10 फीसदी सीटों के तहत आवेदन दे सकेंगे. हालांकि, इसके लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इडब्ल्यूएस की अर्हता पूरी करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा.
उल्लेखनीय है कि इन जिलों में आरक्षण के लिए बने जिला रोस्टर में पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है. इन सात जिलों में रहनेवाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को इडब्ल्यूएस कोटे से आरक्षण का लाभ अब मिलेगा. राज्य के हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मी : कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी.
कैबिनेट ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को झारखंड सरकार में समायोजित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की. मंत्रिपरिषद ने एक जुलाई 2004 से निगम कर्मियों की सेवा राज्य सरकार में समायोजित करने पर वैचारिक सहमति दी. अब निगम के कुल 67 कर्मियों की सेवा राज्य सरकार में समायोजित की जा सकेगी.
कैबिनेट ने राशन दुकानों से एक रुपये किलो चना दाल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व के नियमों में संशोधन की अनुमति दी. झारखंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से शामिल 65.34 लाख लाभुक परिवारों के लिए नेशनल एग्रीकल्चर काे-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) से दाल की खरीद की जायेगी. नेफेड से खाद्य आपूर्ति विभाग को बाजार मूल्य से 15 रुपये कम कीमत पर दाल उपलब्ध होगी. इससे राज्य को करीब 100 करोड़ रुपये बचत होने की उम्मीद है.
