झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चंपाई सोरेन सरकार को कांग्रेस का इंतजार

झारखंड में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. चंपाई सोरेन सरकार को कांग्रेस ने अब तक कोई नाम नहीं दिया है. प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस पर फैसला करेंगे.

झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा देने के बाद से मंत्रिमंडल में दो पद रिक्त हो गया है. पूर्व से ही एक पद रिक्त था. अब सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो. सरकार को कांग्रेस की सूची का इंतजार है.

आलमगीर आलम की जगह नए मंत्री का कांग्रेस ने नहीं दिया है नाम

सूत्रों ने बताया कि आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस किसे मंत्री बनाना चाहती है, अब तक सरकार को कोई नाम नहीं मिला है. प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर इन दिनों जम्मू-कश्मीर में हैं. वह 21 जून को पश्चिम बंगाल जायेंगे. फिर 22 जून को झारखंड को लौटेंगे.

18 जून को हो सकता है झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार

इधर, चर्चा चल रही है कि 18 जून को झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. इस बाबत पूछे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस जब नाम दे, तो उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जायेगा. एक बर्थ कांग्रेस कोटे का ही खाली हुआ है. तो जाहिर है कांग्रेस के ही किसी विधायक को मंत्री बनाया जाना है. झामुमो फिलहाल मंत्रिमंडल की रेस में नहीं है.

प्रदेश प्रभारी मीर लेंगे मंत्री बनाने पर फैसला : राजेश ठाकुर

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने अभी तक किसी का नाम तय नहीं किया है. हमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का इंतजार है. जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी, यहां मंत्रिमंडल विस्तार हो जायेगा. श्री ठाकुर ने बताया कि अभी कोई तिथि तय नहीं है. जब होगा तो इसकी सूचना दे दी जायेगी. मालूम हो कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद नये मंत्री को लेकर कांग्रेस में कई विधायकों की दावेदारी है.

आलमगीर सहित 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पीएमएल के विशेष कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 आरोपियों (आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, वीरेंद्र राम, आलोक रंजन, हरीश यादव, नीरज मित्तल, रामप्रकाश भाटिया और ताराचंद) की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. सभी आरोपियों की अगली पेशी 29 जून को होगी. न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाये जाने पहले सभी आरोपियों की पेशी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई.