झारखंड की छात्राओं, किसानों और नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपाई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सोमवार (12 फरवरी) को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. वहीं, समय पर कृषि ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज माफी का भी निर्णय कैबिनेट में लिया गया है. वहीं, आईआरबी जवानों की सेवानिवृत्ति आयु एवं नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों के हित में अहम फैसला लिया गया है.
वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार लागू करेगी. इसके तहत राज्य में राजकीय एवं पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 10वीं पास छात्राओं को प्रति वर्ष 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बीटेक कोर्स करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष सरकार 30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देगी.
इसमें शर्त यह रखी गई है कि लाभुक छात्राओं को 50 प्रतिशत अंक के साथ पास करना होगा. पास करने के बाद उन्हें यह राशि मिलेगी. मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिलेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राएं आगे आएं, इसलिए यह फैसला किया गया है. बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अभी झारखंड में छात्र-छात्राओं का अनुपात 6:1 है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति है, उसके मुताबिक, डिप्लोमा में 3,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि बीटेक की 1200 छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी.
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कैबिनेट सचिव ने यह भी बताया कि नक्सली, उग्रवादी घटनाओं में मारे गए आईआरबी के जवानों, कर्मियों के आश्रितों को उनकी शेष सेवा अवधि के बराबर भुगतान किया जाएगा. बता दें कि पहले यह तय नहीं था कि आईआरबी में कार्यरत जवानों और कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है. इस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी.
किसानों के लिए भी चंपाई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट सचिव ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में मंत्रिपरिषद ने किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की छूट की राशि 3 फीसदी तय की थी. आज की बैठक में इसे बढ़ाकर 4 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को ब्याज अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर की गई है. बताया कि अगर एक वर्ष की समय सीमा के अंदर किसान ऋण की राशि वापस कर देते हैं, तो उन्हें अब तक 3 फीसदी ब्याज का अनुदान मिलता था, अब सरकार उन्हें 4 फीसदी ब्याज अनुदान देगी. यानी राज्य सरकार उन्हें ब्याज में 4 फीसदी तक की छूट देगी.
