Jharkhand Chuanv 2024: दूसरे चरण के मतदान से पहले बुंडू में फेंके मिले वोटर कार्ड, SDM बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

Jharkhand Chuanv 2024, रांची : झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है. लेकिन उससे पहले बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र (वोटर आई कार्ड) कचरे में फेंके मिले हैं. घटना सोमवार की है. जानकारी के मुताबिक ये मतदाता पहचान पत्र अनगड़ा प्रखंड के लोगों का है. ये प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. वोटर आई कार्ड के अलावा ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ का सैकड़ों स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी बोरे में भरकर कार्यालय से बाहर फेंक दिये गये हैं. इस संबंध में जब अंचल कार्यालय के कर्मियों जानकारी ली गयी, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की. हालांकि, बुंडू अंचल के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

फेंके गये मतदाता पहचान पत्र अनगड़ा प्रखंड के लोगों का

जानकारी के अनुसार, सोमवार को अंचल कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में लोगों को वोटर आईकार्ड और उज्ज्वला योजना के स्वीकृत आवेदन फॉर्म फेंके हुए मिले. जांच करने पर पता चला कि कचरे में फेंके गये मतदाता पहचान पत्र सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अनगड़ा प्रखंड के निवासियों के हैं. बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सिल्ली विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है.

ग्रामीण बोले- मतदाता पहचान पत्र फेंका जाना अधिकारियों की लापरवाही

चुनाव के दौरान अनिवार्य मतदाता पहचान पत्रों को इस तरह फेंके जाने से क्षेत्र के लोगों में रोष है. उनका कहना है कि लोगों की पहचान को गोपनीय रखने के बजाय उसे कचरे में फेंक दिया जाना अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है. इस तरह फेंके गये पहचान पत्र का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से लेकर कई अवैध कार्यों में किया जा सकता है. यह बेहद संवेदनशील मामला है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्वीकृत फॉर्म बुंडू प्रखंड के लोगों के

लोगों ने बताया कि कचरे में फेंके गये उज्ज्वला योजना के स्वीकृत फॉर्म बुंडू प्रखंड के विभिन्न मोहल्लों के लोगों के हैं. सभी स्वीकृत दस्तावेज वर्ष 2017 के हैं. आवेदन पत्रों पर तत्कालीन अंचलाधिकारी बबली कुमारी के हस्ताक्षर हैं. हालांकि, लाभुकों को योजना का लाभ मिला या नहीं यह जांच का विषय है.