Jharkhand Chunav 2024: CEO ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की बैठक, कहा- अवैध धन और सामग्री पर लगायें प्रतिबंध

Jharkhand Election 2024, रांची: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा है कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को समान अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है. राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध धन का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. प्रवर्तन एजेंसियां अवैध धन और सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाये.

श्री कुमार ने वन विभाग को चेक पोस्टों पर सघन जांच करते हुए अवैध सामग्री के आवागमन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. आयकर विभाग को अवैध धन के संभावित ठिकानों पर सघन छापामारी करते हुए रोक लगाने के लिए कहा. नशीले पदार्थों के संभावित ठिकानों और उसके साधनों पर भी छापेमारी का निर्देश दिया. मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता समेत अन्य प्रवर्तन ऐजेंसियों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

वोटरों को प्रेरित करने को लेकर स्वीप का कार्य तेज करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर स्वीप के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है. स्वीप समिति के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के सभी साधनों जैसे पोस्टर, बैनर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, प्रचार वाहन आदि का इस्तेमाल कर मतदाताओं को जागरूक करें. श्री कुमार ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग मतदान कार्य में लगने वाले वालंटियर का चयन कर मुख्यालय से ट्रेनिंग के लिए तैयार सामग्री लेकर उनका प्रशिक्षण पूरा करें. वालंटियर के रूप में काम करने वाले स्कूली बच्चों को समय पर सर्टिफिकेट और आइडी कार्ड उपलब्ध करायें.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उसका प्रचार भी करें. जिससे आम लोगों के बीच मतदान केंद्र के प्रति कोई भ्रांति नहीं उत्पन्न हो. इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव अभय नंदन अंबष्ठ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी समेत निदेशक कला एवं संस्कृति, पीआइबी, प्रेस क्लब, दूरदर्शन, आकाशवाणी और नेहरू कला केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

चुनाव में कहां कितने वाहन चाहिए, मांगा ब्योरा

विधानसभा चुनाव के लिए किस जिले को कितने वाहन की आवश्यकता है, इसे लेकर परिवहन विभाग ने जिलों को ब्योरा देने का निर्देश दिया है. इनमें केंद्रीय बलों सहित अन्य बलों और मतदान कर्मियों के लिए वाहन का ब्योरा देने के लिए कहा गया है. ब्योरा उपलब्ध होने के बाद जिलों को वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में परिवहन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.

डीजीपी से की शिकायत

यात्रियों को रास्ते में उतारकर चुनाव कार्य के लिए पुलिस द्वारा बसों को पकड़े जाने की शिकायत झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से की है. पत्र में उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बसों को अधिग्रहण करने के लिए व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था. जो बसें अधिग्रहित की जाती हैं, वह ऑनलाइन दिखती हैं. इसके बावजूद रास्ते में यात्रियों को उतारकर बसों का अधिग्रहण किया जाना उचित नहीं है. क्योंकि बस मालिक हर चुनाव में सहयोग करते हैं. ऐसे में निर्वाचन कार्य के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखना चाहिए. चुनाव में जितनी बसें चाहिए, उससे अधिक बस झारखंड में मौजूद हैं. बस सही व्यवस्था बनाकर रखने से किसी को परेशानी नहीं होगी.