झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राजधानी रांची में 2,454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने गुरुवार (7 मार्च 2024) को रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया.
किन लोगों को मिला नियुक्ति पत्र
- 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों
- 1500 कनीय अभियंताओं
- 34 खान निरीक्षकों
- 15 पाईपलाइन निरीक्षकों
- 55 स्ट्रीट लाईट निरीक्षकों
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा 1500 कनीय अभियंता, 34 खान निरीक्षक, 15 पाईपलाइन निरीक्षक, 55 स्ट्रीट लाईट निरीक्षक को नियुक्ति पत्र वितरित किया.
राज्यस्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का वितरण करने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जमकर लताड़ लगाई.
चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए साजिश रचने का आरोप केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए. कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से जनता के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की वजह से भाजपा परेशान थी.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में महागठबंधन (झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन) की सरकार बनी. इसके तुरंत बाद कोरोना संकट आ गया. लेकिन, हेमंत बाबू के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया.
जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लोग जहां थे वहीं रह गए. कोई कहीं आ-जा नहीं सकता था. ऐसे समय में हेमंत सोरेन की सरकार ने ट्रेन और हवाई जहाज से झारखंड के लोगों को उनके घर लाने की व्यवस्था की. गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की.
चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की. छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए. गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की. गरीब परिवार के स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें, इसके लिए फ्री कोचिंग योजना शुरू की.
सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हेमंत बाबू की सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके तहत अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जाना पड़ा. अधिकारियों ने वहां जाकर लोगों के आवेदन लिए. अब उन आवेदनों के आधार पर लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है.
झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने से मना कर दिया. ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने खर्च पर झारखंड के लोगों को पक्का मकान देने का फैसला किया. इसके लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई.
उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक आवेदन आए हैं. हमारी सरकार 20 लाख लोगों को अबुआ आवास की सौगात देगी. हजारों लोगों को अबुआ आवास स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है. उनके खाते में इसकी पहली किस्त भी भेजी जा चुकी है. वर्ष 2027 तक 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य है. इसका पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी.
