Jharkhand News (रांची) : झारखंड CM हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे. इस औद्योगिक नीति के सहारे राज्य में एक लाख करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राज्य सरकार की नजर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की है. बता दें कि 27 और 28 अगस्त को नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में झारखंड सरकार की ओर से इमर्जिंग झारखंड का आयोजन हो रहा है. इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे.
एक अधिकारी के मुताबिक, झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy- JIIPP) का अनावरण नयी दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जायेगा. JIIPP 2021 की शुरुआत के साथ राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं (ITES), नवीकरणीय ऊर्जा, पेय सामग्रियों एवं आसवनी, स्टार्ट-अप एवं इंक्यूबेशन केंद्र, शिक्षा और MSME के क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा.
बताया गया कि निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक क्लस्टर स्थापित किया गया है. इसके सुचारू संचालन के लिए आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड की स्थापना की गयी है.
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इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड असीमित अवसरों की भूमि है. उन्होंने सभी निवेशकों को स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी. राज्य में निवेशकों के आने से राज्य के कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं, JIIPP में निवेशकों को 9 साल के लिए SGST से 100 प्रतिशत और बड़े उद्योगों को 12 साल के लिए 75 प्रतिशत तक राहत देने का वादा भी किया गया है.
वहीं, उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि नई नीति के माध्यम से हम निवेशकों को अधिकतम प्रोत्साहन देने और झारखंड में व्यापार के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. यह नीति महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम निवेशकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रावधान के साथ व्यापक निवेश परियोजना सब्सिडी के रूप में 25 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है.
Posted By : Samir Ranjan.
