झारखंड की 79 हजार से अधिक रसोइयों के बीच Cooking Competition, स्कूली बच्चों को मिलेगा स्वादिष्ट भोजन

Jharkhand News: झारखंड में मिड डे मील में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्वादिष्ट मिले और पौष्टिकता से भरपूर हो. इसके लिए राज्य सरकार झारखंड की 79 हजार से अधिक महिला रसोइयों (कुक) के बीच कुकिंग कॉम्पीटिशन करायेगी. प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जायेगा.

Jharkhand News: झारखंड की 79 हजार से अधिक रसोइयों (कुक) के बीच कुकिंग कॉम्पीटिशन कराया जायेगा. इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा. कुकिंग कॉम्पीटिशन का मकसद रसोइयों में मिड डे मील को स्वादिष्ट व पौष्टिकता से भरपूर बनाने के लिए प्रेरित करना है. इसका लाभ सरकारी स्कूलों के बच्चों को होगा. उन्हें स्वादिष्ट के साथ-साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा. आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूलों में 56,101 एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 23,185 महिला रसोइया कार्यरत हैं.

मिड डे मील में बच्चों को स्वादिष्ट भोजन

मिड डे मील में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्वादिष्ट मिले और पौष्टिकता से भरपूर हो. इसके लिए राज्य सरकार झारखंड की 79 हजार से अधिक महिला रसोइयों (कुक) के बीच कुकिंग कॉम्पीटिशन करायेगी. प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जायेगा. इसके जरिए महिला रसोइयों में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाने को लेकर कॉम्पीटिशन की भावना विकसित करना है. इसका फायदा सरकारी स्कूलों के बच्चों को होगा. उन्हें मिड डे मील में स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा.

कुकिंग कॉम्पीटिशन का ऐसे होगा आयोजन

झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कुकिंग कॉम्पीटिशन कराया जायेगा. बताया जा रहा है कि सबसे पहले कुकिंग कॉम्पीटिशन प्रखंड स्तर पर आयोजित की जायेगी. इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाली महिला रसोइया जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी. इसमें सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय कुकिंग कॉम्पीटिशन में भाग लेगी.

केंद्र सरकार ने दी अनुमति

केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 677.88 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी है. इसके तहत 427.56 करोड़ रुपये केंद्र सरकार, जबकि 250.32 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. कुकिंग कॉम्पीटिशन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पीएम पोषण योजना के तहत प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन मद में मिलनेवाली राशि के उपयोग करने को लेकर अनुमति मांगी थी. केंद्र ने इस बाबत अनुमति दे दी है.

Posted By : Guru Swarup Mishra