राज्य सरकार ने दिसंबर तक खर्च के लिए पूर्व निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा बढ़ा दी है. वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी है. यानी सरकार के सभी विभाग अपने बजट के मुकाबले दिसंबर तक अब 50 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं.
गौरतलब है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार के राजस्व पर बुरा प्रभाव बड़ा था. इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में खर्च को नियंत्रित करती रही है. पहली तिमाही के दौरान सिर्फ वेतन भत्ता, कोविड-19 से बचाव, खाद्यान्न वितरण योजना सहित कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही निकासी की अनुमति दी थी. इसके बाद आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद खर्च की सीमा को बढ़ाती रही.
अक्तूबर में सरकार ने पांच लाख रुपये तक की बकाया राशि की निकासी की अनुमति दी थी. इसके बाद बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर तक सिर्फ 25 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दी गयी थी.
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