रांची: राज्य सरकार ने सदन में सोमवार को चार अहम फैसलों से अवगत कराया. इसके तहत सभी विभागों में आरक्षित बैकलॉग के आकलन के बाद नियुक्ति करने की घोषणा की गयी. झारखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों के चिह्नितीकरण की कार्रवाई से अवगत कराया गया. भूमि अधिग्रहण नीति बनाने के लिए सरकार अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी. शीघ्र आयोग व निगम भी गठित किये जायेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में आरक्षित बैकलॉग पदों का आकलन करायेगी़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी विभागों का आकलन कर लिया जायेगा़ इसके बाद नियुक्ति की जायेगी़ मुख्यमंत्री श्री सोरेन विधायक बंधु तिर्की के एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछा था कि राज्य गठन के बाद से ही लाखों की संख्या में बैकलॉग के पद खाली हैं. लाखों आरक्षित पदों के रिक्त होने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं हुई़ आरक्षित पदों पर पूर्ववर्ती सरकार ने नियुक्ति नहीं की.
हाल में जेपीएससी ने पांच सौ एसटी-एससी और ओबीसी के आरक्षित पदों में नियुक्ति की है़ इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है़ मुख्यमंत्री श्री सोरेन का कहना था कि यह सही बात है कि राज्य गठन के बाद से बैकलॉग के आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है और यह नीतिगत मामला है़ आरक्षण के आधार पर पदों को भरना है़ सरकार आकलन करा लेगी.
राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण व मुआवजे को लेकर सम्यक नीति बनायेगी़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करायेगी. इसके बाद राज्य में नीति निर्धारण होगा.
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम- 2013 और वन अधिकार अधिनियम-2006 को राज्य में लागू करने की मांग रखी. मुख्यमंत्री श्री सोरेन का कहना था कि कंपनियां खनन काम में लगी हैं. वे दो तरीके से काम करती है़ं कोल बेयरिंग एक्ट, सीबीए और एलए एक्ट -1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण करती है़ं
केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम -2013 लागू किया है़ राज्य सरकार इसे देखेगी़ विधायक अंबा का कहना था कि राज्य में विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए़ मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों का अध्ययन कर लिया जायेगा, फिर नीति निर्धारण होगा़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि जल्द ही आयोग, बोर्ड व निगम का गठन किया जायेगा़ इसमें रिक्त पद भरे जायेंगे़ मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कार्रवाई जल्द पूरी होगी़ उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि इसमें देरी क्यों हो रही है़ नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण गठन लंबित है़
भाजपा विधायक विरंची नारायण ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल उठाया कि सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग, नियामक आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, आवास बोर्ड जैसे कई बोर्ड-निगम हैं, जिसमें अध्यक्ष व सदस्य नहीं है़ं सूचना आयोग काम नहीं कर रहा है़ मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि जल्द कार्रवाई होगी़ गठन प्रक्रियाधीन है़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन के शहीदों को सम्मान देने के लिए सरकार संकल्पित है. शहीद आंदोलनकारियों को नौकरी व पेंशन दी जा रही है. गुवा गोलीकांड में सरकार ने नौकरी दी़ एक-एक लाख रुपये मुआवजा भी दिया गया है.
झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग चिह्नित करने का काम कर रहा है. श्री सोरेन झामुमो विधायक दशरथ गगराई के सवाल के जवाब में सदन में अपनी बात रख रहे थे़ विधायक खरसांवा गोलीकांड के आश्रितों को भी मुआवजा देने की बात कह रहे थे़ मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार नौकरी-पेंशन दे रही है़ खरसांवा गोलीकांड वर्ष1948 के समय की बात है और इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है़ बुजुर्गों से बात कर तथ्यों को जुटाना है़.
Posted By: Sameer Oraon
