झारखंड के सरकारी स्कूलों का बदलेगा समय, शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया प्रस्ताव, शिक्षक संगठनों की ये मांग
झारखंड के सरकारी स्कूलों के संचालन का समय सीमा में बदलाव होगा. इसे लेकर विभाग ने शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेज दिया गया है. विभाग द्वारा एक अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था.
Jharkhand News रांची: राज्य में सरकारी स्कूल के समय के संचालन में बदलाव किया जायेगा. राज्य में गर्मी बढ़ने व शिक्षक संगठनों के आग्रह के बाद शिक्षा विभाग ने समय में बदलाव का निर्णय लिया है. स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर तैयार किये गये प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है. शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग आदेश जारी करेगा.
वहीं शिक्षक संगठनों ने सुबह 6.30 बजे से 11.30 बजे तक कक्षा संचालन की मांग की है. इससे पहले विभाग द्वारा एक अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था. अभी शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप विद्यालय सुबह सात से एक बजे तक संचालित किया जा रहा है. अब एक बार फिर स्कूलों के समय में बदलाव किया जायेगा.
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि बच्चों को शैक्षणिक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिले. स्कूलों में छुट्टी का समय घटाये जाने की संभावना है. एेसे में स्कूलों में एक बजे से पहले ही छुट्टी हो सकती है. हालांकि शिक्षकों को छह घंटे तक विद्यालय में रहना होगा. बच्चों की छुट्टी के बाद शिक्षक स्कूल से जुड़े अन्य शैक्षणिक कार्य करेंगे.
30 जून तक के लिए होगा बदलाव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों के समय में परिवर्तन 30 जून तक के लिए किया जायेगा. राज्य में एक अप्रैल से 30 जून तक प्रात:कालीन स्कूल का संचालन किया जाता है. शिक्षक संगठनों द्वारा सुबह 6.30 बजे से 11.30 बजे तक कक्षा संचालन की मांग की जा रही है. शिक्षा विभाग का कहना है कि कोविड के कारण विद्यालय पिछले दो वर्ष से बंद हैं. ऐसे में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए निरंतर कक्षा संचालन आवश्यक है.
तीसरे शनिवार को मिलेगी छुट्टी
राज्य के सरकारी स्कूलों में अब प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा. इसके लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय होने की संभावना है.
शिक्षकों के 60 हजार पद सृजन को मंत्री ने दी सहमति
राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 60 हजार पद सृजित किये जायेंगे. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री ने सहमति दे दी है. विद्यालयों में पूर्व में भी पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया था. लेकिन, वित्त विभाग ने प्रस्ताव वापस कर दिया था. अब फिर से शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जायेगा.
Posted By: Sameer Oraon