जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए जमीन आवंटन मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने लिया समय
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर इंट्री प्वाइंट नंबर-दो के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की है.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर स्थित जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में इंट्री प्वाइंट नंबर-दो के लिए जमीन आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की अोर से जवाब दायर करने के लिए समय देने केे आग्रह को स्वीकार कर लिया. तीन सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर इंट्री प्वाइंट नंबर-दो के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में इंट्री प्वाइंट नंबर-दो बनने से देवघर आनेवाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी. राज्य सरकार ने पूर्व में जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी इंट्री प्वाइंट नंबर-दो के लिए जमीन देने की बात कही थी. अब राज्य सरकार जमीन के लिए 57 करोड़ रुपये मांग रही है.
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