खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के शपथ पत्र देखने के बाद कहा कि इसमें कहां साबित हो रहा है कि विद्यालय का स्थल बदलने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार को सूचित किया था.