रांची: झारखंड में सियासी राजनीति गरम है. पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है. 17 मई का दिन महत्वपूर्ण होगा. हाइकोर्ट पर सबकी नजर होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर पीआइएल की सुनवाई हाइकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी. हाइकोर्ट में मुख्यमंत्री के करीबी लोगों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश व माइनिंग लीज मामले में पीआइएल दायर है़.
13 मई को इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की थी. इडी ने कोर्ट में कहा था कि हाल में हुई छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले हैं और ये दस्तावेज अलार्मिंग हैं. इसके बाद कोर्ट ने इडी को सील बंद लिफाफे में दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था़ साथ ही स्पेशल बेंच गठित कर दोपहर 2.15 बजे सुनवाई करने की बात कही.
वहीं दूसरी ओर सोमवार को मुख्यमंत्री के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश को लेकर दायर पीआइएल के तहत इडी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट को दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंप दिया गया. हाल के दिनों में मारे गये छापों के दौरान मिले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इडी के अनुसंधानकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफे में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराया गया. इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा शपथ पत्र दायर कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चार कंपनियां झारखंड में हैं. बाकी की 45 कंपनियों का क्षेत्राधिकार पटना, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कटक के साथ कोलकाता में भी है.
Posted By: Sameer Oraon
