राज्य में पहली बार एक साथ 380 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल में अपग्रेड किया गया है. शनिवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने उक्त स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. संभवत: विभाग अगले सप्ताह इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा. अपग्रेड किये गये हाइस्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो जायेगी.
2009-10 में शुरू हुई थी प्रक्रिया
राज्य में वर्ष 2009-10 में मिडिल स्कूलों को हाइस्कूल में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्ष 2016-17 के बाद से यह प्रक्रिया बंद थी. पांच वर्ष बाद स्कूलों को फिर से अपग्रेड किया गया है. जिन मिडिल स्कूलों को हाइस्कूल में अपग्रेड किया गया है, उनमें उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित स्कूल, प्रखंडस्तर के स्कूल और आदर्श विद्यालय के तहत चयनित सौ या उससे अधिक नामांकनवाले स्कूल शामिल हैं. इसके अलावा विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित 109 और शिक्षा मंत्री के निर्देश के आलोक में अपग्रेड किये गये 24 स्कूल भी शामिल हैं.
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दूरी के साथ छात्र संख्या भी बना आधार
राज्य में हर एक किमी पर प्राइमरी, तीन किमी पर मिडिल व पांच किमी पर हाइस्कूल खोलने का प्रावधान है. पहले दूरी के आधार पर स्कूलों को अपग्रेड किया जाता था. इस वर्ष दूरी के साथ विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा गया है.
कक्षा नौवीं और 10वीं की होगी पढ़ाई
जिन मिडिल स्कूलों को हाइस्कूल में अपग्रेड किया गया है, उनमें फिलहाल आठवीं तक की पढ़ाई होती थी. अब इन स्कूलों में नौवीं और 10वीं की भी पढ़ाई होगी. विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जायेगी.
कब कितने स्कूल अपग्रेड हुए
वर्ष स्कूल
2009-10 300
2010-11 285
2011-12 294
2013-14 121
2016-17 189
2021-22 380
इस माह से शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. 15 नवंबर से पहले करीब 25 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इसके बाद टेट परीक्षा आयोजित होगी. बाद में पुन: बहाली होगी. शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि 80 मॉडल स्कूल बनकर तैयार है. 315 मॉडल स्कूल तैयार किये जायेंगे. कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने नियम बनाया था, लेकिन इस मामले पर निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है. ऐसे में सरकार के हाथ बंध गये हैं.
रिपोर्ट : सुनील कुमार झा, रांची
