झारखंड में एक दर्जन से अधिक विभागों के पद चल रहे हैं प्रभार में, जानें किस अफसर के भरोसे कौन सा विभाग
झारखंड के एक दर्जन से अधिक विभागों के पद प्रभार के भरोसे चल रहे हैं. कई कई अधिकारियों पर तो तीन-तीन विभागों का जिम्मा है. कैबिनेट, वित्त, गृह सहित जैसे कई ऐसे विभाग हैं जो अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं
रांची: झारखंड के एक दर्जन से अधिक विभागों के महत्वपूर्ण पद प्रभारी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं. कैबिनेट, वित्त, गृह, स्वास्थ्य, खान, उद्योग, उत्पाद, भवन सहित कई विभागों के सचिव भी प्रभारी व्यवस्था के तहत ही काम कर रहे हैं. कई अधिकारियों पर तो तीन-तीन विभागों का जिम्मा है. अरुण कुमार सिंह विकास आयुक्त के पद पर हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेवारी दी गयी है. वह इस विभाग के अतिरिक्त प्रभार में हैं.
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर राजीव अरुण एक्का हैं, पर उन्हें गृह विभाग की भी अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गयी है. राजेश शर्मा को परिवहन सचिव बनाया गया है. साथ ही परिवहन आयुक्त की जिम्मेवारी भी उनके पास है. वंदना डाडेल के पास कैबिनेट व उद्योग सचिव का अतिरिक्त प्रभार है. इसी तरह शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा का स्थानांतरण परिवहन सचिव के पद पर किया गया था.
किन अफसरों को किस विभाग का प्रभार
अफसर का नाम पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार
अरुण कुमार सिंह विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग
राजीव अरुण एक्का सीएम के प्रधान सचिव गृह सचिव
वंदना डाडेल कार्मिक सचिव कैबिनेट सचिव और उद्योग सचिव
विनय चौबे नगर विकास एवं आवास सचिव सीएम के सचिव और उत्पाद सचिव
अजय कुमार सिंह प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग वित्त विभाग
सुनील कुमार पथ निर्माण सचिव भवन निर्माण सचिव
अबु बकर सिद्दीख कृषि सचिव खान सचिव
अमिताभ कौशल योजना एवं विकास सचिव आपदा प्रबंधन सचिव
राजेश शर्मा परिवहन सचिव परिवहन आयुक्त
प्रशांत कुमार जल संसाधन सचिव ग्रामीण विकास सचिव और प्रशासक
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर
राजेश्वरी बी मनरेगा आयुक्त निदेशक पंचायती राज
सूरज कुमार जेएसएलपीएस सीइओ उच्च शिक्षा निदेशक
सरोजनी लकड़ा अपर पुलिस अधीक्षक निदेशक खेलकूद और कार्यकारी निदेशक
संचार व तकनीकी झारखंड खेल प्राधिकरण
के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
चंद्रशेखर गृह विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक
किरण कुमारी पासी निदेशक झारखंड निदेशक जेसीइआरटी और झारखंड राज्य
शिक्षा परियोजना मध्याह्न भोजन प्राधिकरण