रांची, संजीव सिंह : झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की ओर से 64 बाल विकास पदाधिकारियों (सीडीपीओ) की नियुक्ति की जायेगी. तीन घंटे की मुख्य परीक्षा में सफल होने पर ही नियुक्ति होगी. साथ ही प्रश्नपत्रों का पैटर्न वर्णात्मक होगा. इस नियुक्ति परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को अब प्रत्येक पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. आदिम जनजाति को अब क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर लिखित परीक्षा में अन्य परीक्षा की तरह सुविधा प्रदान की जायेगी. जेपीएससी ने 64 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरंभ में भेजी गयी नियुक्ति नियमावली में मुख्य परीक्षा का पैटर्न सहित दृष्टिहीन तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं था. फलस्वरूप आयोग ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र भेज कर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था. इसके बाद विभाग ने आयोग को संशोधित नियमावली भेज कर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है.
तिथि निर्धारित करने बाद भी आवेदन करने के लिए लिंक नहीं दे पा रहा था आयोग
जेपीएससी द्वारा आठ जून 2023 को विज्ञापन जारी कर 26 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा था. लेकिन आवेदन करने के लिए लिंक नहीं दिया गया. पुन: आयोग ने 26 जून 2023 को नोटिस जारी कर आवेदन करने की तिथि 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक बढ़ाया था. लेकिन, संशोधित नियमावली नहीं मिलने के कारण आयोग ने 17 जुलाई 2023 को ही पुन: नोटिस जारी कर कहा कि आवेदन करने की तिथि अगले आदेश तक बढ़ी रहेगी.
जेपीएससी : छह वर्ष बाद सिविल सेवा बैकलॉग नियु्क्ति प्रक्रिया भी हुई शुरू
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा सिविल सेवा बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया छह वर्ष बाद फिर से शुरू की जा रही है. आयोग में कुल 10 पदों पर नियुक्ति होगी. जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया वर्ष 2017 से लंबित है. जानकारी के अनुसार, आयोग द्वारा शीघ्र ही प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के लिए तिथि की घोषणा की जायेगी. नियुक्ति के लिए आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से पांच दिसंबर 2017 से 19 जनवरी 2018 तक आवेदन आमंत्रित किये थे.
इतने पदों पर होगी नियुक्ति
स्क्रूटनी के बाद आयोग के पास 3169 आवेदन योग्य पाये गये हैं. कुल 10 पदों में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के चार पद हैं, जो बीसी केटेगरी की हैं. इसी प्रकार कारा अधीक्षक (जेल सुपरिटेंडेंट) के चार पद हैं, जिनमें एससी के दो, बीसी वन के एक तथा बीसी टू के एक पद हैं. जबकि नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी (इंप्लाइमेंट अफसर/डिस्ट्रिक्ट इंप्लाइमेंट अफसर) के दो पद हैं. जो एससी केटेगरी के हैं. इस नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयुसीमा पुलिस सेवा के लिए एक अगस्त 2016 को 20 वर्ष, नियोजन सेवा के लिए एक अगस्त 2013 को 21 वर्ष तथा कारा सेवा के लिए एक अगस्त 2017 को 22 वर्ष निर्धारित किया गया था.
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