30 जून को बेरोजगार हो जायेंगे 1118 संविदाकर्मी, केंद्र सरकार के इस योजना की समाप्ति के कारण आयी ये नौबत, जानें पूरा मामला

Jharkhand Water Department News रांची : पेयजल विभाग में संविदा पर कार्यरत 1118 कर्मचारियों की नौकरियां 30 जून को समाप्त हो जायेंगी. इसके साथ ही उक्त कर्मी बेरोजगार हो जायेंगे. यह स्थिति भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 और जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू करने के साथ ही इन योजनाओं के लिए नये सिरे से प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट के गठन का निर्देश दिये जाने की वजह से हुई है.

नयी योजनाओं में संविदा पर नियुक्ति के लिए राज्य व जिला स्तर पर कुल 332 पद ही सृजित हैं. इन पदों पर नियुक्ति के दौरान पहले से कार्यरत कर्मचारी शामिल हो सकेंगे. हालांकि उन्हें मेरिट लिस्ट में सिर्फ तीन अंकों का लाभ दिया जायेगा. सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए सृजित पदों को छोड़ कर बाकी पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी.

केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन फेज-वन को समाप्त कर दिया है. इसमें हर घर में शौचालय बना कर लोगों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने का लक्ष्य था. फेज-2 में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य कार्य किये जाने हैं. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन नामक नयी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल से जोड़ा जाना है. इस काम को पूरा करने के लिए 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित है.

इसलिए इन योजनाओं के लिए संविदा पर नियुक्त किये जानेवाले कर्मचारियों की नौकरियां भी 2024 तक या योजना के पूरी होने तक ही बरकरार रहेगी. इन योजनाओं के लिए संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ सरकार एक-एक साल के लिए एकरारनामा करेगी. फिर उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद दूसरे, तीसरे साल के एकरारनामे का विस्तार होगा.

नयी योजनाओं के लिए भारत सरकार से दिशा-निर्देश मिलने के बाद स्वच्छ भारत मिशन फेज-वन के लिए नियुक्त कर्मचारियों का कार्यकाल सरकार ने 30 जून 2021 तक ही बढ़ाया है. इससे फेज-वन में संविदा पर काम कर रहे 1118 कर्मचारियों की नौकरियां 30 जून को स्वत: समाप्त हो जायेंगी.

नयी नियुक्ति में हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित

सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-फेज-2(ग्रामीण) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए राज्य स्तर से जिला स्तर तक के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 332 पदों का सृजन किया है. इनमें स्टेट वाटर क्वालिटी कंसल्टेंट, एनएबीएल एक्सपर्ट, स्टेट आइइसी कोऑर्डिनेटर, एम एंड इ ऑफिसर, हाइड्रोलॉजिस्ट, अकाउंट्स ऑफिसर सहित अन्य प्रकार के पद शामिल हैं.

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गयी है. इसमें स्नातक से लेकर बीटेक और एमटेक तक की शैक्षणिक योग्यता शामिल है. नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा में सफल होनेवालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जायेगा.

एक पद के लिए पांच सफल आवेदकों का बनेगा मेरिट लिस्ट

नियुक्ति में एक सृजित पद के मुकाबले पांच सफल आवेदकों का मेरिट लिस्ट बनाया जायेगा. हर स्तर पर चयन प्रक्रिया को पूरा कर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनायी गयी हैं. लिखित परीक्षा से सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छूट दी गयी है. उनकी नियुक्ति इंटरव्यू के आधार पर होगी.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिह्नित पदों पर कोई दूसरा आवेदन नहीं दे सकता है. शेष सभी पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव का वेटेज 85 प्रतिशत और इंटरव्यू का वेटेज 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा. उन्हें मिले कुल अंकों में तीन अंक जोड़ कर मेरिट लिस्ट बनाया जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon