Jharkhand News : हेमंत सरकार का आंदोलनकारियों के आश्रितों को सौगात, मिलेगी नौकरी और इतने प्रतिशत का आरक्षण

Freedom Fighter Dependent Reservation In Jharkhand : कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया. साथ ही आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी के बदले अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया. कैबिनेट के निर्णय के आलोक में पुलिस फायरिंग या जेल में मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जायेगी. जबकि, शेष आंदोलनकारियों के आश्रितों को पांच प्रतिशत तक क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा.

Jhrakhand News, freedom fighter family jobs scheme in jharkhand, रांची : कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया. साथ ही मृतक अथवा दिव्यांग आंदोलनकारियों के आश्रितों की सीधी नियुक्ति का भी निर्णय लिया. वहीं, राज्य में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने और इसका उल्लंघन करनेवालों को तीन साल तक जेल व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने से संबंधित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गयी.

कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया. साथ ही आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी के बदले अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया. कैबिनेट के निर्णय के आलोक में पुलिस फायरिंग या जेल में मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जायेगी. जबकि, शेष आंदोलनकारियों के आश्रितों को पांच प्रतिशत तक क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा.

कैबिनेट ने आंदोलनकारियों का पेंशन बढ़ाने का फैसला किया. इसके तहत अब जेल में तीन माह से कम रहनेवाले आंदाेलनकारियों को 3500 रुपये, तीन से छह महीने तक जेल काटनेवाले आंदोलनकारियों को पांच हजार रुपये और छह माह से अधिक तक जेल में रहनेवाले आंदोलनकारियों को प्रति माह सात हजार रुपये की दर से पेंशन दी जायेगी.

झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन राशि भी बढ़ी

आंदोलनकारियों और उनके परिवार को सम्मान देने का वक्त : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और उनके आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा की. गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आंदोलनकारी 20 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर भटकते रहे हैं. जबकि, यह राज्य उनकी बदौलत ही मिला है. आज उन्हें और उनके परिवार को सम्मान देने का वक्त है.

आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी है, जो सरकार के लिए गौरव की बात है. मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. वर्षों से लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय के वेतनमान का निदान किया. इस तरीके से 10 साल, आठ साल, 20 साल से लंबित मकड़जाल को ठीक किया गया है. सीएम ने कहा कि 20 साल में विपक्ष के सहयोगियों ने राज्य की जो स्थिति बना दी थी, उसे पुन: ठीक किया गया है. आनेवाले समय में मजबूती के साथ हर समस्या का समाधान होगा. सीएम ने बजट सत्र भी बेहतर होने की बात कही.

Posted By : Sameer Oraon