Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड के हर शहरी नागरिक के घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, इसे लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है. इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वो भी निःशुल्क. हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को निः शुल्क कनेक्शन मिले, इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है. रांची के सभी घरों को नि:शुल्क टैप वाटर कनेक्शन दिया जायेगा. बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गयी है.
हाल ही में पेयजलापूर्ति योजनाओं के त्वरित गति से गुणवतायुक्त क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग नें एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1168 करोड़ रुपया का लोन साइन किया है. राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को एक मुहिम की तरह चला रही है ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और न ही इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े. राज्य सरकार ने इसके लिए जल नीति 2020 को अधिसूचित किया है जो कि जनवरी 2021 से लागू है. इस नीति के तहत सरकार चाहे तो किसी भी आय श्रेणी के शहरी परिवार के आवासीय घर में वाटर कनेक्शन देने के एवज में कोई शुल्क नहीं लेगी. इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने शहरी घरों में वाटर कनेक्शन नि:शुल्क कर दिया है.
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राज्य सरकार सभी आय वर्ग के लोगों के घरों में नि:शुल्क वाटर कनेक्शन दे रही है. इसके साथ साथ बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गयी है अर्थात कनेक्शन के बाद गरीब परिवार को वाटर यूज़र टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यही वजह कि राजधानी रांची में ही तीन महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के तहत नए दो लाख दस हजार कनेक्शन का लक्ष्य रखकर तेजी से कनेक्शन देने का काम चल रहा है. गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2,07,000 हजार घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर अभी भी रांची नगर निगम क्षेत्र में मात्र 1,87,000 हाउसहोल्ड ही होल्डिंग के रूप में चिन्हित हैं, वैसे में 2 लाख दस हजार घरों में कनेक्शन के बाद कोई भी घर बगैर मीटरयुक्त कनेक्शन के नहीं बचेगा. राजधानी रांची के किसी भी घर में वाटर कनेक्शन के लिए शुल्क नहीं लगेगा.
राजधानी रांची की बढ़ती आबादी और जनसंख्या, बढ़ते वाटर कनेक्शन, जलापूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कुल 13 इएसआर, 2 जीएलएसआर, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और कुल 1388 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने की योजना पर काम चल रहा है जिसमें अब तक कुल 410 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाया जा चुका है और 5 इएसआर का निर्माण भी हो चुका है. इसी प्रकार रांची के साथ साथ प्रदेश के दूसरे बढ़े नगर निकायों में भी युद्धस्तर पर जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य चल रहा है. विभिन्न जलापूर्ति स्किम से निः शुल्क मिल रहे वाटर कनेक्शन नें कई परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और ये कनेक्शन लोगों को बीमारियों से दूर रखने में भी मदद कर रहे हैं. रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज के पास स्थित बाल्मीकि नगर में रह रहे 120 गरीब परिवारों की जिंदगी ही बदल गयी है. उन्हें सुबह से लेकर शाम तक हरमू रोड जाकर अपने घर लोगों के लिए पीने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था, पर राज्य सरकार की निः शुल्क वाटर कनेक्शन योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी.
बाल्मीकि नगर निवासी शिवा जेडिया कहते हैं कि उनका बचपन से लेकर अब तक का समय इसी कॉलोनी में बीता है. उन्होंने हमेशा पानी के लिए किचकिच होते देखा है. कहीं भी निकलने से पहले परिवार के लिए पानी की व्यवस्था कर के जाना होता था. हमारे जलापूर्ति के लिए लगे पाइप के लिकेज से आसपास के दुकानदार भी परेशान रहते थे और अक्सर उनका भला बुरा सुनना पड़ता था. अब हमें पानी की चिंता नहीं रहती है जब भी सप्लाई आता है घर तक पानी पहुंच जाता है. बाल्मीकि नगर के अमन कुमार की मानें तो पहले पानी लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी. उसके बावजूद हमारे पानी में कई बार कीड़े मकोड़े मिलते थे, जबकि उस वक्त भी हमलोग पानी का बिल देते थे. अब घर में बिल्कुल साफ पानी आता है.
झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि नगर निकायों में हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले, ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्वच्छ जल बुनियादी जरूरत है. इसीलिए हमारी सरकार हर घर तक निःशुल्क वाटर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन के बाद खासकर बीपीएल परिवारों के घर में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है.
Posted By : Guru Swarup Mishra
