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डीसी का निर्देश, हरा राशन कार्ड के लिए पूजा पंडालों में लगाएं कैंप, ई-श्रम पोर्टल पर तेजी से कराएं निबंधन

रांची जिले में अब तक 50,000 केसीसी आवेदनों का निबटारा किया गया है. योजना के तहत और अधिक एप्लीकेशन जेनरेट करने और आवेदनों के निष्पादन के लए उपायुक्त ने सभी बीडीओ को प्रत्येक वृहस्पतिवार बैंकर्स के साथ बीएलबीसी की बैठक करने का निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2021 6:14 PM

Jharkhand News, रांची न्यूज : रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की. समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागर में आयोजित बैठक में उन्होंने केसीसी की समीक्षा करते हुए बीडीओ को बैंकर्स के साथ मीटिंग करने का निर्देश दिया. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रसन्नता जाहिर की और पूजा पंडालों में हरा राशन कार्ड के लिए आवेदन को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया. इस दौरान उपायुक्त द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य को जिला में ससमय प्राप्त कर लिया गया है. हरा राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीएचएच कार्ड में कन्वर्ट करने से रिक्तियां आयी हैं. उपायुक्त ने हरा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करने को लेकर पूजा पंडालों में शिविर लगाने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया.

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ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया. उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में वैसे श्रमिक आते हैं जिनका पीएफ नहीं कटता. डीसी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिड डे मील के रसोईया, फेरी वाले, खोमचे वाले इत्यादि का निबंधन करवाना है. सभी आवेदकों को अपना आधार नम्बर तथा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता जमा करना आवश्यक है. सभी का प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से निबंधन होगा. इस संबध में सभी बीडीओं को ईंट भट्ठा, क्रशर और बालू उठाव में लगे मजदूरों के लिए निबंधन को लेकर बैठक करने का निर्देश दिया. जिला परिवहन पदधिकारी को सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया.

रांची जिले में अब तक 50,000 केसीसी आवेदनों का निबटारा किया गया है. योजना के तहत और अधिक एप्लीकेशन जेनरेट करने और आवेदनों के निष्पादन के लए उपायुक्त ने सभी बीडीओ को प्रत्येक वृहस्पतिवार बैंकर्स के साथ बीएलबीसी की बैठक करने का निर्देश दिया. पशुधन विकास योजना की समीक्ष करते हुए उपायुक्त ने उपविकास आयुक्त को सभी बीडीओ के साथ समय-समय पर योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने फूलों झानो योजना में विशेष प्रगति के लिए जेएसएलपीएस के डीपीएम को योजनाबद्ध तरीके से युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा. इस संबंध में आज ही डीआरडीए निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया.

उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रखण्डवार समीक्षा की गई. उन्होंने 15 अक्टूबर तक सभी पीएमएवाई तथा भीमराव अंबेडकर आवास योजना से सम्बंधित योजनाओं की स्वीकृति करने का निदेश दिया. पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य भी कराया जा सकता है. खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सोना सोबरन साड़ी-धोती/लुंगी योजना के लिए तिथिवार जानकारी अखबार में प्रकाशित कर सामग्री का वितरण करने का निर्देश दिया.

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प्री मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने 31 अक्टूबर तक छात्रवृति का कार्य पूर्ण करने को कहा. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर शैक्षणिक संस्थानों का वेरिफिकेशन करने का भी निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति पूर्ण करने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया गया.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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