Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अधिकारियों और मंत्रियों को मोबाइल फोन देने जा रही है. अफसरों को 60 हजार रुपए की कीमत का मोबाइल फोन मिलेगा. इसके साथ प्रति माह 3 हजार रुपए का रिचार्ज कूपन भी मिलेगा. यानी साल में 36000 रुपए का मंत्री और अधिकारी फोन रिचार्ज करवा सकेंगे.
रिटायर होने वाले अधिकारियों को लौटाना होगा पैसा
वैसे अधिकारियों को ही मुफ्त में मोबाइल मिलेगा, जिनकी सेवा 4 साल से ज्यादा बची होगी. 4 साल से कम सेवा वाले अधिकारियों को मोबाइल फोन लेने पर सेवानिवृत्ति के समय मोबाइल फोन का पैसा सरकार को लौटाना होगा. हर साल मोबाइल का मूल्य ह्रास (डेप्रिसिएशन वैल्यू) तय किया गया है. इसी आधार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पैसा देना होगा. 4 साल तक यह संपत्ति झारखंड सरकार की होगी. डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा का दायित्व पदाधिकारियों का होगा.
मोबाइल के साथ मिलेगी रिचार्ज कूपन की सुविधा
अधिकारियों को रिचार्ज कूपन की सुविधा भी दी जायेगी. कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त एवं सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त तथा आरक्षी अधीक्षक 60 हजार रुपये का मोबाइल फोन और 3 हजार रुपये प्रतिमाह रिचार्ज की सुविधा ले सकेंगे.
विशेष सचिव स्तर के अफसरों को 45000 का फोन, 24000 का रिचार्ज
विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी 45 हजार तथा दो हजार रुपये प्रतिमाह रिचार्ज सुविधा ले सकेंगे. अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, प्रधान कर्मचारी 40 हजार तथा 1500 रुपये की रिचार्ज सुविधा ले सकेंगे. उप सचिव, उप निदेशक, वरीय प्रधान आप्त सचिव 35 हजार तथा एक हजार रुपये प्रतिमाह की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. राजपत्रित पदाधिकारी 30 हजार व 750 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज कूपन की सुविधा ले सकेंगे.
छह से 12 माह में लौटानी होगी 87.5 फीसदी राशि
सरकार ने तय किया है कि जिनको मोबाइल छह से 12 माह के अंदर लौटाना होगा, उनका कुल मूल्य का 87.5 फीसदी देना होगा. 12 से 18 माह में 75 प्रतिशत, 18 से 24 माह में 62.5 प्रतिशत, 24 से 30 माह में मोबाइल की कीमत का 50 फीसदी लौटानी होगी. 30 से 36 महीने में 37.5 प्रतिशत, 36 से 42 महीने में 25 प्रतिशत, 42 से 48 महीने में 12.5 प्रतिशत राशि लौटानी होगी.
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