Jharkhand News : बजट सत्र में झारखंड के सीएम ने नौकरी समेत इन तीन मुद्दों पर दिया जोर, राज्य में उद्योग गतिविधियों पर कही ये बात

hemant soren on industrial development : भाजपा विधायक अमर बाउरी द्वारा ‘इलेक्ट्रो स्टील विस्तारीकरण को लेकर हुई जनसुनवाई’ का मुद्दा उठाये जाने पर मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे. श्री सोरेन ने कहा : जनसुनवाई की एक प्रक्रिया होती है. यह सभी लोगों के समक्ष होती है, जिसमें सरकारी पदाधिकारी मौजूद रहते हैं. इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है. बंद कमरे में जनसुनवाई नहीं हो सकती है. अगर इलेक्ट्रो स्टील के अंदर गुपचुप तरीके से जनसुवाई हुई है, तो इसकी जांच करायी जायेगी.

Jharkhand News, Ranchi News, Hemant Soren News रांची : राज्य में करीब 6000 उद्योग हैं. सरकार इन कंपनियों की समीक्षा कर रही है. अगर कोई कंपनी नहीं चल रही है, तो उसका कारण क्या है. कितना रोजगार है. ये सभी आंकड़े जुटाये जा रहे हैं. हम अडानी-अंबानी के साथ अपने संसाधन को भी टटोल रहे हैं. ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में कही.

भाजपा विधायक अमर बाउरी द्वारा ‘इलेक्ट्रो स्टील विस्तारीकरण को लेकर हुई जनसुनवाई’ का मुद्दा उठाये जाने पर मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे. श्री सोरेन ने कहा : जनसुनवाई की एक प्रक्रिया होती है. यह सभी लोगों के समक्ष होती है, जिसमें सरकारी पदाधिकारी मौजूद रहते हैं. इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है. बंद कमरे में जनसुनवाई नहीं हो सकती है. अगर इलेक्ट्रो स्टील के अंदर गुपचुप तरीके से जनसुवाई हुई है, तो इसकी जांच करायी जायेगी.

दरअसल, भाजपा विधायक का सवाल था कि इलेक्ट्रो स्टील ने अपने परिसर में चोरी-छिपे जनसुनवाई की. कंपनी ने एक हाट, एक अस्पताल, एक स्कूल तक नहीं खोला. चंदनकियारी की जनता धूल फांक रही है. इस सवाल पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन जो जवाब दिया, उससे विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में इस मामले में सरकार का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने कहा : हॉस्पिटल नहीं बनना, स्कूल नहीं बनाने की बात आ रही है. सरकार इस विषय पर गंभीर है. सरकार कटिबद्ध है कि औद्योगिक विकास का लाभ राज्यवासियों को मिले.

पूर्व की सरकार बाहर जाकर बाहरियों को नियुक्ति पत्र बांटती थी : सदन में मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को रोजगार देने का आश्वासन देते थे. बाहर जा कर बाहरियों को नियुक्ति पत्र बांटते थे. भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने मुख्यमंत्री की इस बात का विरोध किया. विपक्षी विधायकों का कहना था कि सरकार इस मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बना दे.

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि यह विषय समाधान की आेर जा रहा है. सदन के नेता जब बोल रहे हैं कि जांच होगी, तो शांत रहें. अमर बाउरी ने कहा कि अगर जनसुनवाई इलेक्ट्रो स्टील के परिसर के अंदर नहीं हुई, होगी, तो इस्तीफा दे देंगे. इस मुख्यमंत्री श्री सोरेन की टिप्पणी थी कि इस्तीफा तो तकिया कलाम हो गया है. कल विरंची नारायण जी ने कहा, आज आप इस्तीफा दे रहे हैं. विपक्ष के सहयोगी खुद किया नहीं, न दूसरे को करने देंगे.

बोकारो स्टील अस्पताल को सेल व वेदांता करेंगे बेहतर : मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि बोकारो स्टील अस्पताल मरणासन्न स्थिति में है. पहले यह अस्पताल बेहतर तरीके से चल रहा था. अस्पताल फिर से पुनर्जीवित हो इस पर सरकार विचार कर रही है. सेल व वेदांता को मिल कर इसके लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है. दोनों को मिल कर बोकारो अस्पताल चलाने को कहा गया है.

बोले मुख्यमंत्री

अगर इलेक्ट्रो स्टील के अंदर गुपचुप तरीके से जनसुवाई हुई है, तो इसकी जांच करायी जायेगी

हम अडानी-अंबानी के साथ-साथ अपने संसाधन को भी टटोल रहे हैं

सरकार कटिबद्ध है कि औद्योगिक विकास का लाभ राज्यवासियों को मिले

डीवीसी से झारखंड त्रस्त विपक्ष सहमत हो तो करेंगे कड़ी कार्रवाई

विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को ध्यानाकर्षण के तहत विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला व अमित कुमार यादव ध्यानाकर्षण के तहत दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) का मामला लाये थे.

इस पर सरकार की ओर से दिया जा रहे वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा :

डीवीसी केंद्र सरकार का उपक्रम है. वर्षों से झारखंड के लोग डीवीसी के एकाधिकार से त्रस्त हैं. यदि सदन सहमत हो, तो राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है. विपक्ष सहयोग करे, तो डीवीसी पर नकेल कसने का कदम उठाया जायेगा. श्री सोरेन ने कहा कि डीवीसी के रवैये के कारण करोड़ों रुपये झारखंड के खाते से काट लिये गये हैं. इससे पहले विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि डीवीसी ने साजिश के तहत एमपीएल प्लांट खोल दिया है. विधायक अमित यादव ने कहा कि हमारा कोयला, हमारा पानी और बिजली बांग्लादेश को दिया जाता है.

जनजातीय भाषाओं का अलग विभाग होगा, होंगी नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा साथ-साथ हैं. राज्य में जनजातीय समूह की पुरानी मांग रही है कि इस भाषा के लिए अलग विभाग बने. इसको लेकर विभाग तेजी से काम कर रहा है. विषयवार नियुक्ति होगी, विभाग भी बनाया जायेगा. वे सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब दे रहे थे.

वहीं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में अलग ट्राइबल विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है. इस पर बिरुआ ने कहा कि 2013 में नियुक्ति निकली थी. साक्षात्कार भी हो गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई. झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी का कहना था कि अनुबंध पर रखने की भी बात हो रही है. सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोग अनुबंध पर रखे गये. कितने पद सृजित हैं.

Posted By : Sameer Oraon