E-Vehicle Sell In Jharkhand, Ranchi news रांची : झारखंड में धीरे-धीरे बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक-व्हीकल की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं. वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक कुल 6540 इ-वाहन बिक चुके हैं. इसमें फोर व्हीलर से लेकर टू व्हीलर तक शामिल हैं. उद्योग विभाग के अनुसार वर्ष 2021 के अंत तक 2598 अतिरिक्त वाहन बिकने का अनुमान है. पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन में भी सरकार ने अपने प्रजेंटेशन के दौरान बताया था कि राज्य में इ-व्हीकल की संभावना अधिक है. इसे देखते हुए ही सरकार ने इ-व्हीकल नीति बनायी है.
सरकार की प्रस्तावित इ-व्हीकल पॉलिसी में इ-वाहन खरीदने पर रोड टैक्स शत-प्रतिशत माफ करने का प्रावधान किया गया है. साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. बैटरी की वारंटी पांच वर्षों तक के लिए दी जायेगी. बायबैक सुनिश्चित किया जायेगा. विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में 2030 तक 80 प्रतिशत टू व्हीलर इ-व्हीकल के होंगे. वहीं 30 प्रतिशत कार भी इ-व्हीकल के ही होंगे.
इ-व्हीकल पॉलिसी में सरकार ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है. राज्य में सरकार कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना चाहती है. इसके लिए इ-व्हीकल को बढ़ावा दिया जायेगा. 2030 तक सरकार इस उद्देश्य को पूरा करना चाहती है. इसके लिए राज्य में 2026 तक एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी उत्पादन के लिए एक मेगा परियोजना लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं 2026 तक नये वाहनों के निबंधन में 10 प्रतिशत इ-व्हीकल के निबंधन का लक्ष्य भी रखा गया है. 2025 तक राज्य में सेंटर अॉफ एक्सीलेंस फॉर इवी की स्थापना की जानी है.
सरकार ने झारखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेएसआरटीसी) की बसों में 15 प्रतिशत बस इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रत्येक तीन किमी पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है. वहीं हाइवे में प्रत्येक 25 किमी की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन होंगे.
वर्ष भारत झारखंड
2017 57000 1353
2018 97000 1957
2019 147000 1931
2020 168000 1299
2021 (अनुमानित) 250000 2598
Posted : Sameer Oraon
