खुले जेल में रखे जाएंगे सरेंडर करने वाले नक्सली, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण समेत इन फैसलों पर लगी मुहर

झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में कल कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. सबसे बड़ा फैसला सरेंडर करने वाले वामपंथी उग्रवादियों पर लिया गया है. इसमें उनलोगों के लिए ओपन जेल में रखने की सहमति दी गयी है. इसके अलावा स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए आवास निर्माण की बी स्वीकृति मिली है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 22, 2021 8:38 AM

रांची : कैबिनेट ने गुरुवार को वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण व पुनर्वास नीति में संशोधन पर सहमति दे दी है. अब आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को उनके अनुरोध पर अधिक से अधिक संख्या में खुला जेल सह पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित करने के प्रावधान को सरल बनाया गया है.

नीतियों के तहत आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को उसके अनुरोध व स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर खुला जेल व पुनर्वास केंद्र की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में तीन हाफ वे होम के संचालन पर मंजूरी प्रदान की. राज्य योजना के तहत स्वस्थ हो चुके मानसिक दिव्यांगों के पुनर्वास व देखभाल के लिए 30-30 व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल तीन हाफ वे होम का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा.

रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, चाईबासा, गुमला व गोड़्डा में कोविड जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने व रिम्स में 110 बेड की आइसीयू गठन की घटनोत्तर स्वीकृति

रांची स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के आवास निर्माण के लिए 69.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति

रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण के लिए 27.42 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति

केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राशि का व्यय व नियंत्रण के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने पर सहमति

सिटी एमआइएस परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी टीसीएस को 31.3.22 तक अवधि विस्तार देने के लिए 1.77 करोड़ व्यय पर सहमति

झारखंड के 20 जिलों के 24 न्यायालयों में सीसीटीवी लगाने के लिए 52.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रांची कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी की सेवा नियमित होगी

विश्व बैंक संपोषित झारखंड पॉवर सिस्टम इंप्रूवमेंट सिस्टम के लिए बिजली वितरण निगम को अनुदान के रूप में दिये गये 26.57 करोड़ रुपये को हिस्सा पूंजी के रूप में परिवर्तित करने की मंजूरी

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीन स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल वरीय अंकेक्षक-दो को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की मंजूरी

देवघर में करो एवं मारगो मुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण के लिए क्रमश: 46.04 लाख व 1.34 करोड़ के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी पश्चिम सिंहभूम के लौह अयस्क खान की होगी नीलामी

Posted By : Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version