Jharkhand News (रांची) : संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से झारखंड के विभिन्न चौक- चौराहों पर अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाया. इस दौरान बारिश के बावजूद हाथों में तख्ती लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला- पुरुष घंटों डटे रहे.
संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों को CNT एक्ट के तहत थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग की. वहीं, जाति प्रमाण पत्र बनाने के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने अलावा शिक्षा नियोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य आवेदन के दौरान अलग-अलग समय पर आवेदक से अलग-अलग सीओ, एसडीओ, डीसी आदि का जाति प्रमाण पत्र की मांग को खत्म कर एक समय पर बनाये गये प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कराने की मांग की.
इसके अलावा जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौरान रजिस्ट्री डीड में कट ऑफ डेट 15 नवंबर, 2000 करने की मांग की गयी. बताया गया कि 1950 के रजिस्ट्री डीड के आधार पर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनता है उसका कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 किया जाये, इससे राज्य के आदिवासियों को काफी लाभ मिलेगा. वहीं, आदिवासी महिला द्वारा गैर आदिवासी पुरुष से विवाह करने पर आदिवासी लाभ से वंचित करने का प्रावधान कानून में लाया जाये.
Also Read: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का देखिए अलग अंदाजरांची के लोवाडीह चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, बूटी मोड़, खेलगांव चौक, नामकुम ब्लॉक सहित कुल 30 जगहों पर आदिवासी संगठनों की महिला-पुरुषों ने मानव श्रृंखला बनाया. इस मौके पर रांची वार्ड 12 के पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग ने कहा कि लोगों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के साथ इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है.
उन्होंने राज्य सरकार से तीन मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि राज्य के आदिवासी परिवार भी खुशहाल जीवन जी सके. कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद उरांव, महासचिव निरंजना हेरेंज टोप्पो, उपाध्यक्ष बासुदेव भगत, उमेश पाहन, अलेक्स लकड़ा, किशोर कुजूर, प्रदीप खलखो, सुषमा खलखो, मंजेश कुजूर, विजय अहीर, पीटर पॉल तिर्की एवं संदीप कुजूर ने मुख्य भूमिका निभायी.
इससे पूर्व सोमवार (6 सितंबर, 2021) को विधानसभा परिसर में CM हेमंत सोरेन से भेंट कर आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा था. इस मौके पर CM श्री सोरेन संगठन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार झारखंडियों को हक और अधिकार दिलाने के पक्ष में हमेशा खड़ी है. इसके अलावा राज्य के 16 से भी भेंट कर ज्ञापन सौंपा कर सहयोग की अपील की गयी थी.
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